पुणे : राज्यातील औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योगांच्या पाणीदरात तिप्पट वाढ झाली आहे. या दरवाढीमुळे उद्योगांना वर्षाला सुमारे 93 कोटी 30 लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. या वाढलेल्या पाण्याच्या दरामुळे उद्योगांमध्ये तीव असंतोष पसरला आहे. (Latest Pune News)
राज्यात सर्व भागांत मिळून सुमारे 289 औद्योगिक वसाहती (एमआयडीसी) आहेत. या वसाहतीमध्ये लहान, मध्यम आणि मोठे असे मिळून अंदाजे 64 लाख 76 हजारांच्या आसपास उद्योगधंदे आहेत. या सर्व वसाहतींना वर्षाला सुमारे 22 टीएमसी (अब्ज घनफूट) म्हणजेच 37 टक्के पाण्याचा वापर होत असतो. वसाहतींना पुरविण्यात येणाऱ्या पाण्यासाठी जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणामार्फत पाण्याचे दर वाढविण्यात येत असतात, तर एमआयडीसीमार्फत जलसंपदा विभागाकडून या वसाहतींना पाणी पुरवठा करण्यात येतो.
त्यानुसार या वसाहतीमधील उद्योगधंद्यांना एक हजार लिटर पाण्यासाठी 4 रुपये 40 पैसे दर होता. या दरात सुमारे दहा वर्षांहून अधिक काळ कोणतीही वाढ करण्यात आली नव्हती. मात्र, सप्टेंबर महिन्यापासून उद्योजकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक एक हजार प्रतिलिटरमागे 15 रुपये दरवाढ करण्यात आली. म्हणजेच, पूर्वी 22 टीएमसीला एक हजार लिटर पाण्यामागे 4 रुपये 50 पैसे दराने वर्षाकाठी 27 कोटी 99 लाख रुपयांची पाणीपट्टी भरण्यात येत होती. त्यामध्ये 15 रुपये प्रति एक हजार लिटरमागे वाढ केल्यामुळे ही वाढा तिप्पट झाली आहे. या वाढीव दरवाढीमुळे आता उद्योजकांना वर्षाकाठी तिप्पट म्हणजेच 93 कोटींहून अधिक रक्कम पाणीपट्टीच्या बदल्यात मोजावी लागणार आहे.
या वाढलेल्या तिप्पट पाणीपट्टीचा फटका राज्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये कार्यरत असलेल्या उद्योगांना बसला आहे. अगोदरच गेल्या काही वर्षांपासून वाढलेल्या विजेच्या दरामुळे उद्योग हैराण झाले आहेत. त्यात आता पाण्याच्या दरात तिप्पट वाढ केल्यामुळे अतिरिक्त वाढलेले पाण्याचे बिल भरायचे की वाढलेले वीजबिल, या कचाट्यात औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योजक सापडले आहेत.
राज्यात असलेल्या एमआयडीसी
पुणे : चाकण, तळेगाव, पिरंगुट, रांजणगाव, हडपसर, भोसरी, पिंपरी, बारामती, हिंजवडी, तळवडे, पुणे शहर
नाशिक : अंबड, सातपूर
छत्रपती संभाजीनगर : वाळुंज, शेंद्रे, चिकलठाणा
नागपूर : बुटीबोरी
मुंबई महानगर क्षेत्र : ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, तळोजा, अंधेरी, महापे, मटोल, सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, रत्नागिरी, रायगड, नांदेड आदी.
एमआयडीसीने वाढविलेले पाण्याचे दर अवास्तव असून, ही दरवाढ उद्योगांवर अन्याय करणारी आहे. एमआयडीसीने उद्योगांना विचारात न घेता व विश्वासात न घेता तीन ते चारपटीने अचानक वाढविला आहे. याचा विपरीत परिणाम उद्योगांवर होणार आहे. एमआयडीसीकडून होत असलेल्या या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविणार असून, हा जिझिया कर कमी करण्यासाठी आग्रही ही भूमिका घेणार आहोत.
दिलीप बटवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीज
