पुणे : ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (अधिकारांचे संरक्षण) सुधारणा विधेयक 2026 विरोधात देशभरातून तीव निषेध व्यक्त होत आहे. पुण्यातील ट्रान्स व क्वीअर कार्यकर्त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या विधेयकामुळे स्व-ओळखीचा मूलभूत अधिकार धोक्यात आल्याचा आरोप केला. विविध संघटनांनी सामाजिक माध्यमांद्वारे आंदोलनाचे आवाहन केले आहे.
कार्यकर्त्यांच्या मते, 2014 मधील नाल्सा विरुद्ध भारत संघ निकालात ट्रान्स व्यक्तींना स्व-निर्धारणाचा अधिकार मान्य करण्यात आला होता. मात्र, नव्या विधेयकात ट्रान्स ओळख केवळ विशिष्ट सांस्कृतिक गट, इंटरसेक्स स्थिती किंवा जबरदस्तीच्या संदर्भात मर्यादित केल्याचा आरोप त्यांनी केला. पुढील काही दिवसांत या विधेयकाविरोधात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.
विधेयकात ‘ट्रान्सजेंडर व्यक्ती’ची व्याख्या संकुचित करण्यात आली आहे. इंटरसेक्स आणि ट्रान्स ओळखी एकत्र केल्याने अनेकांच्या स्वतंत्र ओळखी नाकारल्या जात आहेत. तसेच,
स्व-ओळखीचा अधिकार काढून घेऊन केवळ हिजरा, किन्नर, अरावणी किंवा जोगती अशा विशिष्ट गटांनाच मान्यता देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
या व्याख्येमुळे ट्रान्स ओळख ही अयोग्य प्रभाव किंवा जबरदस्तीमुळे निर्माण होते, असा गैरसमज पसरू शकतो, ज्यामुळे कायद्याचा दृष्टिकोन नियंत्रणात्मक होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. ट्रान्स पुरुष, ट्रान्स महिला आणि नॉन-बायनरी व्यक्तींना या विधेयकात स्थान नसल्याचा आरोपही करण्यात आला. काही तरतुदी 1871 च्या क्रिमिनल ट्राइब्स कायद्याची आठवण करून देणाऱ्या असल्याची टीकाही करण्यात आली.
