पुणे : राज्य सरकारने जागावाटप नियमावलीत केलेल्या बदलानंतर महापालिकेच्या ताब्यातील ‘ॲमेनिटी स्पेस’ आता सार्वजनिक- खासगी भागीदारीतून (पीपीपी) विकसित करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यासाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, महापालिकेच्या सर्व मालमत्तांचे अचूक व्यवस्थापन आणि देखरेख करण्यासाठी स्वतंत्र सॉफ्टवेअर विकसित करण्याचाही उपक्रम हाती घेतला जात आहे.
बांधकाम नियमावलीनुसार महापालिकेकडे येणाऱ्या ‘ॲमेनिटी स्पेस’चा वापर नागरिकांसाठी विविध सार्वजनिक सुविधा उभारण्यासाठी केला जातो. यामध्ये शाळा, रुग्णालये, क्रीडा संकुले, मंडई, अग्निशामक केंद्रे, सांस्कृतिक केंद्रे अशा सुमारे 21 प्रकारच्या सुविधा उभारल्या जातात. आतापर्यंत या सर्व सुविधांचा विकास महापालिकेच्या निधीतून करण्यात येत होता, ज्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्चही होत होता.
या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी लागणारा खर्च मोठा असल्याने अनेक सुविधा पूर्णत्वास जाण्यास पाच ते सहा वर्षांचा कालावधी लागत होता. शिवाय, या जागांवर कोणती सुविधा उभारावी, यासाठी नगरसेवकांकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांत उभारलेल्या सुविधांवर झालेला खर्च आणि त्यावर आकारण्यात येणारे भाडे यामुळे अनेक ठिकाणी या सुविधा वापराविना पडून राहिल्या आहेत. काही ठिकाणी सामाजिक संस्थांना संयुक्त प्रकल्पांतर्गत या जागा देण्यात आल्याने सर्वसामान्य नागरिकांवर वापराबाबत निर्बंधही आले आहेत. परिणामी, कोट्यवधींचा खर्च करून उभारलेल्या सुविधा महापालिकेसाठी आर्थिक बोजा ठरत असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर सुमारे पाच वर्षांपूर्वी ‘ॲमेनिटी स्पेस’चा पीपीपी तत्त्वावर विकास करण्याचा प्रस्ताव प्रशासन आणि तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी पुढे आणला होता. मात्र, 2008 च्या जागावाटप नियमावलीत अशा प्रकारच्या विकासाला परवानगी नसल्याने ती योजना विरोधामुळे अमलात येऊ शकली नाही. आता 2023 मध्ये नियमावलीत करण्यात आलेल्या बदलामुळे पीपीपी तत्त्वावर विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार, प्रत्येक जागेच्या स्वरूपानुसार कोणत्या सुविधा विकसित कराव्यात, याचे नियोजन करून सल्लागाराच्या मदतीने हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
ॲमेनिटी स्पेस : 912
भवन विभागाकडील व्यावसायिक गाळे : 372
निवासी गाळे आणि सदनिका : 4,311
भूमी जिंदगीकडील मालमत्ता : 1,552
2023 च्या सुधारित नियमावलीचा आधार
शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या ‘ॲमेनिटी स्पेस’चा पीपीपी तत्त्वावर विकास करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यासाठी 2023 च्या सुधारित नियमावलीचा आधार घेतला जाणार आहे. सल्लागार नेमण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर मान्यता घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती महापालिकेचे मालमत्ता विभागाचे उपायुक्त प्रशांत ठोंबरे यांनी दिली.
