पुणे : महापालिकेच्या सभागृहात बुधवारी टीडीआरच्या मुद्द्यावर अक्षरशः संतापाचा स्फोट झाला. जागा देण्यासाठी जमीनमालक तयार असतानाही अधिकाऱ्यांकडून फायली मुद्दाम सहा सहा महिने अडवून ठेवल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप नगरसेवकांनी करत प्रशासनाला धारेवर धरले. डीपी रस्त्यांच्या कामांना विलंब होण्यामागे हीच दिरंगाई कारणीभूत असल्याचा ठपका ठेवत, टीडीआर वितरणात पारदर्शक आणि वेळबद्ध धोरण तातडीने लागू करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली.
शहरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक त्रस्त झाले असून, मुख्य रस्त्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी आणि उपनगर व नव्याने समाविष्ट भागांमध्ये रस्ते उभारण्यासाठी महापालिकेकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्याच अनुषंगाने प्रस्तावित डीपी रस्त्यांवर चर्चा करताना हा विषय तापला. नगरसेवकांनी आरोप केला की, काही नागरिक तत्काळ जागा देतात त्यांना कमी मोबदला दिला जातो, तर काही प्रकरणांत दिरंगाई करणाऱ्यांना अधिक मोबदला देण्याची तयारी दाखवली जाते. यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत विसंगती निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या पार्श्वभूमीवर, टीडीआरची प्रक्रिया सुलभ करून ती वेळबद्ध करण्याची मागणी करण्यात आली. प्रशासनाने 90 दिवसांत टीडीआर देण्याचा दावा केला असला तरी प्रत्यक्षात सहा महिने किंवा त्याहून अधिक कालावधी लागत असल्याची तक्रार नगरसेवकांनी केली. फायली मुद्दाम अडवून ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. तसेच ‘एक खिडकी’ यंत्रणा सुरू करून प्रक्रिया पारदर्शक आणि जलद करण्याचा आग््राह धरला गेला.
सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच सुमारे 30 हून अधिक नगरसेवकांनी लक्षवेधी मांडत शहरासह उपनगर आणि समाविष्ट गावांमधील डीपी रस्त्यांचा प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेदरम्यान टीडीआरचा मुद्दा विशेषतः गाजला.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी यापूर्वीच टीडीआर प्रक्रियेला गती देण्यासाठी स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार, प्रस्तावाच्या टप्प्यांची संख्या कमी करणे, तांत्रिक अडचणी दूर करणे आणि निश्चित कालमर्यादेत प्रकरणे निकाली काढणे यावर भर देण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर विधी विभागाकडून 45 दिवसांत कायदेशीर बाबींची पूर्तता केली जाणार आहे. त्यानंतर त्रुटी दुरुस्तीसाठी 90 ते 120 दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्याचा विचार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात भूमी अभिलेख विभागाकडून होणारी मोजणी वेळेत पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी सुरुवातीपासूनच सहभागी होण्याचा पर्याय तपासला जात आहे. या सर्व प्रक्रियेसाठी एसओपी तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, त्यानुसार बांधकाम विभागाने पुढील कार्यवाही सुरू केली आहे.
महापालिकेकडे टीडीआरसाठी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर मंजुरी मिळण्यास मोठा विलंब होत असल्याची तक्रार सातत्याने होत होती. अनेकदा फायली विनाकारण प्रलंबित ठेवण्याचे प्रकार घडत असल्याचेही समोर आले. तसेच प्रस्ताव दाखल करताना सुमारे 40 प्रकारची कागदपत्रे सादर करावी लागत असल्याने प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची ठरत होती. आता ही कागदपत्रे निम्म्यावर आणण्याचा निर्णय घेतला असून, प्रक्रिया सुलभ करण्यावर भर दिला जात आहे.
डीपी जाहीर झाल्यानंतरही वर्षानुवर्षे कामे सुरू होत नाहीत. जागा ताब्यात घेतल्यानंतरही टीडीआर वेळेत दिला जात नाही. काही ठिकाणी अतिक्रमणे वाढली आहेत. टीडीआरसाठी ‘एक खिडकी’ यंत्रणा आणि ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू करावी. अनेक प्रकरणांत फायली चार-पाच वर्षे प्रलंबित राहतात. वेळेत टीडीआर मिळत नसल्यामुळे प्रक्रियेबाबत शंका निर्माण होत आहेत.
प्रशांत जगताप, नगरसेवक, काँग््रेास
सर्व कागदपत्रे पूर्ण असल्यास 90 दिवसांत टीडीआर देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. विलंबामुळे नागरिक रोख मोबदल्याची मागणी करतात. मात्र, त्याला मर्यादा आहेत. त्यामुळे टीडीआर वेळेत देण्यासाठी नियमावली तयार करण्याचा विचार आहे. तसेच जाणीवपूर्वक विलंब करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. डीपी रस्त्यांबाबत सविस्तर अहवाल तयार करून पुढील कार्यवाही केली जाईल.
अनिरुद्ध पावसकर, शहर अभियंता, पुणे महापालिका
