पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, अधिकारी यांचे अनेक प्रश्न तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर प्रलंबित आहेत. या कारणासाठी त्यांना संबंधित कार्यालयात वारंवार भेटी द्याव्या लागतात. कार्यालयांमधील अनेक कामेही विविध कारणांमुळे वेळेत मार्गी लागत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर प्रलंबित कामे व संबंधित घटकांचे प्रश्न वेळेत मार्गी लागण्यासाठी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने 'शिक्षण सेवा पंधरवडा' राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागातील प्रलंबित कामे मार्गी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची ही संकल्पना आहे. याबाबत शिक्षण विभागाकडून परिपत्रक काढण्यात आले आहे. तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्यपातळीवर प्रलंबित प्रश्न त्वरित निकाली काढण्याच्या अनुषंगाने शिक्षण विभाग अधिक कार्यक्षम गतिमान व पारदर्शक करणे तसेच प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून गतिमान व पारदर्शक पद्धतीने सेवा विहित कालमर्यादेत देण्याच्या अनुषंगाने दि. 5 सप्टेंबरपासून पुढील 15 दिवस 'शिक्षण सेवा पंधरवडा' यापुढे दरवर्षी राबविण्यात येणार आहे. काही वेळा महत्त्वाची कामे मागे पडून जातात; परंतु अशा सर्व कामांचादेखील निपटारा सूत्रबद्ध पद्धतीने करण्याची सुरुवात या अभियानाच्या रूपाने होणार आहे.
प्रत्येक महिन्याच्या 5 तारखेला 'शासन आपल्या दारी' या संकल्पनेतून शिक्षण सेवा कार्यक्रमाचे आयोजन करून विद्यार्थी, पालक, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे प्रलंबित प्रश्न, निवेदने व अर्ज यांचा तात्काळ नियमानुकूल निपटारा करावयाचा आहे. दर महिन्याच्या 5 तारखेला सुटी असेल, तर पुढील कामकाजाच्या दिवशी कार्यक्रम आयोजित करण्यात येईल. महिन्याच्या 5 तारखेला या अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अभियानात अंतर्भूत विविध विद्यार्थी-पालकाभिमुख व प्रशासकीय घटकांशी संबंधित कामाच्या निपटार्‍यासाठी कालबद्ध मोहीम आखून प्रलंबित कामांचा निपटारा करण्यात यावा, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रलंबित अर्ज, निवेदने/तक्रार निकाली काढणे, संबंधित कार्यालयामध्ये प्रलंबित असलेल्या सुनावणी पूर्ण करणे, अभियानदिनी प्राप्त झालेले अर्ज/निवेदन/तक्रार निकाली काढणे, प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा नियमित आढावा घेणे, अनुकंपा खालील प्रकरणे निकाली काढणे, प्रलंबित विभागीय चौकशी पूर्ण करणे, अधिकारी व कर्मचार्‍यांसाठी प्रशिक्षण आयोजित करणे या बाबींवर पंधरवड्यामध्ये निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा
