पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : अल्पसंख्याक संस्थेत नियुक्त शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी लागू होत नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर निकाल देताना स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्यातील अल्पसंख्याक संस्थेतील सहायक शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी लागणार्‍या टीईटी प्रमाणपत्राची अट शिथिल करून त्यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर करावा, अशा सूचना महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिल्या आहेत.
अकोला येथील विदर्भ अल्पसंख्याक शिक्षा संस्था महासंघाचे अध्यक्ष महोम्मद फारूक गुलाम गौस यांनी अल्पसंख्याक संस्थेतील सहायक शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी लागणार्‍या टीईटी प्रमाणपत्राची अट शिथिल करावी, या मागणीचे निवेदन दोन दिवसांपूर्वी दिले. त्यात सरफ शमशुद्दीन मसूद व अन्सारी यास्मिन नसीम अहमद या उपशिक्षिकेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिका क्रमांक 6895/2023 च्या अनुषंगाने न्यायालयाने शिक्षकांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यात अल्पसंख्याक शाळेतील शिक्षकांना टीईटी लागू होत नसल्याचे नमूद केले आहे.
टीईटी प्रमाणपत्रासंदर्भात मुंबई न्यायालयाने दिलेला निर्णय विचारात घेता. त्यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर करण्याची कार्यवाही शालेय शिक्षण विभागाने तातडीने करणे आवश्यक आहे तसेच संबंधित बाब अल्पसंख्याक संस्थेशी निगडीत असल्याने आणि अल्पसंख्याक आयोगाला याबाबत दखल घेणे क्रमप्राप्त असल्याने याप्रकरणी कार्यवाही करून आपला स्वयंस्पष्ट अहवाल 15 दिवसांत आयोगास सादर करावा, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने दिले आहेत.
हेही वाचा
