पुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांद्वारे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून साखर संघ, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व अन्य कपातीपोटी प्रति टनास पहिलीच 17 रुपये 50 पैशांची कपात सुरु आहे. त्यात राज्य सरकारने पूरग्रस्तांच्या मदतीच्या नावाखाली आणखी 10 रुपये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून कपातीचा निर्णय घेतल्याने प्रति टनास एकूण कपात 27 रुपये 50 पैसे करण्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने तीव विरोध केला आहे. तसेच राज्य सरकारचा तुघलकी निर्णय रद्द करण्याची मागणी संघटनेचे अध्यक्ष राजु शेट्टी यांनी केली आहे.(Latest Pune News)
दरम्यान, मंगळवारी (दि.30) मंत्रालयात झालेल्या ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत कोणीच कारखानदारांनी जादा कपातीला विरोध केला नाही. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते ॲड योगेश पांडे यांच्यासह स्वस्तिक पाटील, राजू तळसंगी यांनी बुधवारी (दि.1) साखर आयुक्तालयात जाऊन 15 रुपये देत स्वागत कक्षात देत प्रतिकात्मक आंदोलन केले. दरवर्षी साखर उद्योगाकडून सरकारला तब्बल 12 हजार कोटी रुपयांचा कररूपाने महसूल दिला जातो. असे असतानाही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर प्रति टन अतिरिक्त 10 रुपयांची कपात लादणे म्हणजे शेतकऱ्यांची लूट केल्यासारखे आहे.
राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, कपातीची रक्कम ही कारखान्यांकडून वसूल होईल, पंरतु शेतकऱ्यांच्या रकमेतून नाही. मात्र, वास्तव ही सगळी रक्कम कारखाने शेवटी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या रकमेतून कापणार असल्याचा दावा करीत हा निर्णयच रद्द करण्याची मागणी स्वाभिमानी केल्याचे कळविण्यात आले आहे.
