पुणे : महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी क्षेत्रीय कार्यालये बळकट करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले असून सहाय्यक आयुक्तांना अधिकचे अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे रस्ते, ड्रेनेज, पाणी पुरवठा अशा दैनंदिन अत्यावश्यक सेवांच्या देखभाल-दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण होऊन नागरिकांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.(Latest Pune News)
सध्या महापालिकेची 15 क्षेत्रीय कार्यालये कार्यरत आहेत. या कार्यालयांतून प्रामुख्याने पाच लाख रुपयांपर्यंतची अंतर्गत गल्ल्या, बोळातील सुविधा कामे केली जातात. तर त्याहून अधिक रकमेची कामे झोनल कार्यालये आणि महापालिकेच्या मुख्य खात्यांकडून पार पाडली जातात. रस्ते, मलनिस्सारण, पाणीपुरवठा, भवनरचना अशा विभागांच्या देखभाल कामांची जबाबदारी मुख्य खात्यांकडेच असल्याने शहराच्या विस्तारामुळे त्यात वारंवार विलंब होतो. परिणामी रस्त्यांवरील खड्डे, पाणी पुरवठा खंडित होणे, नादुरुस्त ड्रेनेज लाईन्स यांसारख्या समस्यांमुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी मोठा निर्णय घेत मुख्य खात्याकडील देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी थेट क्षेत्रीय कार्यालयांकडे सोपविली आहे.
पाचही झोनल उपायुक्तांना 25 लाख रुपयांपर्यंतच्या आणि सहाय्यक आयुक्तांना पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांच्या निविदांना मान्यता देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यामध्ये तांत्रिक मान्यतेऐवजी केवळ प्रशासकीय मान्यता पुरेशी राहणार असल्याने निविदा प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण होऊन वर्क ऑर्डर लवकर देता येईल. मात्र, अधिकार दिल्यानंतरही संबंधित उपायुक्त अथवा सहाय्यक आयुक्तांकडून विलंब झाल्यास त्याची थेट जबाबदारी त्यांच्यावरच राहणार असून कारवाईसही ते पात्र असतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आयुक्तांच्या आदेशातील महत्त्वाच्या बाबी
अधिकार देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी अधिकार पूर्ण क्षमतेने वरिष्ठांच्या हस्तक्षेपाशिवाय, निःपक्षपातीपणे वापरावेत.
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर न करणे, अधिकार देण्यात आलेले असताना निर्णय घेण्याकरिता प्रकरणे वरिष्ठांकडे सादर करणे हे कर्तव्य पालनातील दुर्लक्ष समजण्यात येणार आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सदर कसुरीबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात नोंद घेण्यात येणार आहे, असे देखील आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ती जबाबदारी आता अतिक्रमण, आकाशचिन्ह विभागाकडे!
अतिक्रमण विभाग व आकाशचिन्ह विभागाकडील कारवाईसाठी सर्व सहाय्यक आयुक्त यांना नोडेल ऑफीसर म्हणून अधिकार देण्यात आले आहेत. मुख्य कार्यालयाकडून कारवाईसाठी लागणारे मनुष्यबळ, मशिनरी पुरविणे व संयुक्त कारवाई प्रस्तावित करण्याची जबाबदारी उपायुक्त अतिक्रमण व आकाशचिन्ह विभागांची राहणार आहे.
