

पुणे: शहराला मंजूर झालेला १३.५ टीएमसी पाणीकोटा शहराची गरज भागवण्यास अपुरा असल्याने पुण्याच्या पाणी प्रश्नावर आणि मंजूर पाणीकोट्याच्या फेरविचारासाठी राज्य सरकारकडे आग्रही मागणी केली जाणार आहे. यासाठी जलसंपदा विभागासोबत पुन्हा स्वतंत्र बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापौर मंजूषा नागपुरे या जलसंपदामंत्र्यांना पत्र देणार आहे. या बैठकीत पुण्याची लोकसंख्या, प्रत्यक्ष पाण्याची गरज आणि मंजूर कोट्यातील तूट, यावर चर्चा झाल्यानंतरच पाणीकपातीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याने दिवसाआड पाणीपुरवठ्याचा विषय तूर्त लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. यामुळे संभाव्य पाणीकपातीपासून पुणेकरांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र, शहरातील सध्या सुरू असलेली गुरुवारची पाणीकपात कायम राहणार आहे.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १० टक्के पाणीकपात करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर महापालिकेने १५ ऑक्टोबरपासून शहरात पाणीकपात लागू केली आहे. त्यानुसार दर गुरुवारी संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा बंद ठेवला जातो. दिवाळीच्या काळात नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून ही कपात तात्पुरती रद्द केली होती. दिवाळीनंतर पुन्हा कपातीचे नियोजन करण्यासाठी प्रशासनाने दिवसाआड पाणीपुरवठ्याचा पर्याय पुढे आणला होता.
कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत शहरासाठी १३.५ टीएमसी पाणीकोटा मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, हा कोटा १ जुलैपासून पुढील वर्षी ३० जूनपर्यंतच्या कालावधीसाठी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यानुसार जुलै ते ऑक्टोबर या चार महिन्यांतच शहराने ६.३५ टीएमसी पाणी वापरले आहे. त्यामुळे पुढील आठ महिन्यांसाठी केवळ ७.१५ टीएमसी पाणी शिल्लक आहे. उपलब्ध पाणीसाठा जूनअखेरपर्यंत पुरविण्यासाठी दिवसाआड पाणीपुरवठ्याशिवाय पर्याय नसल्याचे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते.
दरम्यान, महापौर नागपुरे यांनी मात्र मंजूर कोट्यातून पुण्याची गरज भागणे शक्य नसल्याचे सांगत पाणीकपातीचा निर्णय घेण्यापूर्वी जलसंपदा विभागाशी चर्चा करण्याची भूमिका घेतली आहे. पुण्याची लोकसंख्या मोठी असून लग्नसराई, विवाह आणि साखरपुड्यांसारख्या कार्यक्रमांमुळे शहरातील पाण्याची मागणीही वाढते. अशा वेळी बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांचाही विचार करावा लागतो. त्यामुळे केवळ मंजूर कोट्याच्या आधारे पाण्याचे नियोजन करणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पाणी बचतीची गरज मान्य असली, तरी पुण्याला मंजूर असलेला सध्याचा कोटा अपुरा आहे. त्यामुळे जलसंपदा मंत्र्यांनी पुण्यासाठी स्वतंत्र बैठक घ्यावी. या बैठकीत शहराची लोकसंख्या आणि प्रत्यक्ष पाण्याची गरज लक्षात घेऊन मंजूर कोट्याचा फेरविचार करावा, अशी मागणी करणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले. तोपर्यंत पाणीकपातीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार नाही. मात्र, गुरुवारची पाणीकपात सुरूच राहील आणि पाणी बचतीसाठी प्रशासनाला दिलेले निर्देश कायम राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आजच्या पक्षनेत्यांच्या बैठकीकडे लक्ष
शहराच्या पाणी कपातीबाबत निर्णय घेण्यासाठी सोमवारी पक्षनेत्यांची बैठक बोलावण्यात आली होती. मात्र केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे नेते अमित शहा पुणे दौऱ्यावर असल्याने महापालिकेतील पदाधिकारी त्यांच्याबरोबर कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. त्यामुळे सोमवारी होणारी पक्षनेत्यांची बैठक तहकुब करुन ती मंगळवारी (दि १७) ठेवण्यात आली आहे. या बैठकीत पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत सविस्तर चर्चा करून पाणीकपातीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले जाणार असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
शहराची लोकसंख्या मोठी असून मंजूर पाणीकोट्यात शहराची गरज भागणार नाही. आम्ही पाण्याचा हिशेब करून पाहिला आहे. पाणीकपात केली, तरीही मंजूर कोटा पुरेसा ठरणार नाही. सध्या सर्वत्र दुष्काळी परिस्थिती असल्याने पाणी वाचवले पाहिजे आणि पाणीकपातही केली पाहिजे, हे आम्हाला मान्य आहे. मात्र, मंजूर कोट्यात शहराची गरज भागवणे शक्य नाही. त्यामुळे जलसंपदा मंत्र्यांनी पुण्यासाठी स्वतंत्र बैठक घेऊन पुण्याच्या पाणी कोट्याचा फेरविचार करावा, अशी मागणी आम्ही करणार आहोत. तोपर्यंत पाणीकपातीबाबत अंतिम निर्णय घेणार नाही. गुरुवारची पाणीकपात मात्र कायम राहील.
मंजूषा नागपुरे, महापौर