पुणे: कायदे व्यवसायात दशकांपासून असलेल्या पुरुष वर्चस्वाला धक्का देत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य वकील परिषदांमध्ये तीस टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. वीस टक्के जागा या निवडणुकीद्वारे तर दहा टक्के जागा थेट नियुक्तीद्वारे भरण्यात येतील, असेही न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्र आणि गोवा राज्य वकील परिषदेच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये महिला प्रतिनिधित्वाचा मार्ग अधिकृतरीत्या मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने योगमाया एम. जी. आणि शहेला चौधरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर हा आदेश दिला. या याचिकांमध्ये वकील परिषदांमध्ये महिलांसाठी आरक्षणाची मागणी करण्यात आली होती, याकडे दै. पुढारीनेही सर्वांचे लक्ष वेधले होते. दरम्यान, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने राज्य वकील परिषदांमध्ये किमान तीस टक्के महिला आरक्षण असावे. मात्र, सध्याच्या वर्षी थेट नियुक्तीद्वारे महिला सदस्यांची निवड करण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली. तसेच, थेट नियुक्तीची टक्केवारी पंधरा टक्क्यांपर्यंत वाढवावी असा प्रस्ताव दिला. त्यावर न्यायालयाने मर्यादा दहा टक्क्यांपर्यंत ठेवावी. तसेच, ज्या परिषदांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया आधीच सुरू आहे तसेच ज्या वकील परिषदांच्या निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे. त्या परिषदांमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र जागा राखून ठेवणे योग्य ठरणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
निवडणुकीसाठी आरक्षणाच्या पदाची पूर्तता न झाल्यास तीस टक्के जागा थेट नियुक्तीद्वारे भरता येणार
थेट नियुक्तीचा प्रस्ताव न्यायालयासमोर सादर करावा लागणार तसेच मर्यादा दहा टक्क्यांपुरती राहणार
अधिसूचना जाहीर न झाल्याने यंदाच्या वर्षापासून राज्यासाठी आरक्षण होणार लागू
वकिली क्षेत्रात महिला वर्षानुवर्षे उत्तम प्लिडींग आणि वादविवाद करत असल्या तरी निवडणूक प्रक्रियेत त्यांचे प्रतिनिधित्व नगण्य राहिले. सर्वोच्च न्यायालयाने हा ढाचा मोडून नवीन दार उघडले आहे. आता नेतृत्वात महिलांचा आवाजही तितकाच महत्त्वाचा राहील. निकालामुळे स्त्री नेतृत्वाला प्राधान्य मिळणार आहे, याची प्रतीक्षा गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही पाहत होतो. आरक्षणाचा निर्णय राज्यापुरता मर्यादित न राहता त्याचा जिल्ह्याच्या बार असोसिएशनसाठीही विचार व्हावा. इतरांना न्याय मिळवून देण्यासाठी झटणाऱ्या व स्वत: न्यायप्रक्रियेत काम करणाऱ्या स्त्री वकिलांना आज स्वत:ला न्याय मिळाला. हा खऱ्या अर्थाने स्त्रशक्तीचा सन्मान आहे.
ॲड. माधवी पोतदार, फौजदारी वकील
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे स्त्री-पुरुष हा भेदभाव वकील वर्गांमधून नाहीसा होण्याकरिता मदत होणार आहे. हा निर्णय उशिरा आला, पण अत्यावश्यक होता. आज वकिली व्यवसायात प्रवेश करणाऱ्या मुलींना आता नेतृत्वातही भविष्य दिसेल. हा फक्त न्याय नाही प्रेरणा देणारा न्याय आहे. या आदेशानंतर राज्यातील वकील परिषदेच्या कार्यपद्धतीत मोठा बदल होणार असून महिला वकिलांना संघटना, प्रतिनिधित्व आणि धोरणनिर्णय प्रक्रियेत पहिल्यांदाच समान संधी आणि जागा मिळणार आहे. कायद्याच्या क्षेत्रातील सामाजिक समतेचा टर्निंग पॉईंट आहे.
ॲड. शिल्पा ओव्हाळ-कांबळे, फौजदारी वकील
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता महिला वकिलांना राज्य वकील परिषद निवडणुकांमध्ये केवळ मतदार म्हणून नव्हे, तर निर्णय घेणाऱ्या जबाबदार प्रतिनिधी म्हणून उभे राहण्याची संधी मिळाली आहे. आत्तापर्यंत परिषदेत सर्व पुरुष सदस्य होते. त्यामुळे महिला वकिलांच्या समस्यांसाठी त्यांच्यापुढेच दाद मागावी लागत होती. परंतु, आता आमच्या अडचणी आम्ही स्वतः मांडू आणि त्यावरील निर्णयही आम्ही स्वतः घेऊ, ही जाणीव आमच्यासाठी अभिमानाची आहे. कायद्याने पुरुष आणि स्त्री या दोघांनाही समान अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे प्रतिनिधीत्वात भेदभाव राहणार नाही.
ॲड. सुनीता बन्सल, फौजदारी वकील
