प्रा. अनिल धुमाळ
शिवनगर : राज्यातील साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम येत्या 1 नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. अशावेळी सर्वच ऊस उत्पादकांचे डोळे कारखानदार पहिली उचल किती देणार तसेच न्यायालय आणि साखर आयुक्त यांच्या निर्देशनानुसार ‘एफआरपी’ एकरकमी मिळणार की त्यामध्ये पूर्वीसारखे दोन तुकडे करणार? अशा प्रश्नांचे काहूर माजले आहे. एकूणच, ऊस उत्पादकांच्या समस्या सुटणार कधी? त्यांच्या उसाला योग्य दाम मिळणार कधी? असे सवाल जाणकार करीत आहेत.(Latest Pune News)
केंद्र सरकारने ‘एफआरपी’ निर्धारित करताना साखर उतारा बेस पूर्वीच्या 8.50 टक्क्यांवरून 10.25 टक्क्यांवर नेऊन ठेवला आहे, त्याचा फटका ऊस उत्पादकांना बसत आहे. ज्या उत्पादन खर्चाच्या आधारित ‘एफआरपी’ काढली जाते, तो उत्पादन खर्च राज्य शासन चुकीच्या पद्धतीने केंद्राला सादर करीत असल्याने त्याचा देखील तोटा ऊस उत्पादकांना बसत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.
उच्च न्यायालयाने एकरकमी ’एफआरपी’ द्यावी असे निर्देश दिले आहेत, या विरोधात कारखानदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले. साखर कारखानदार ’एफआरपी’ च्या विरोधात न्यायालयात गेले मात्र केंद्र शासनाने 2019 मध्ये साखरेचे विक्री दर 3100 रुपये प्रतिक्विंटल ठेवण्याचे निर्देश दिले, याला सहा वर्षे होत आले आहेत, तरी या बाबत सर्वच साखर कारखानदार मूग गिळून गप्प आहेत. सर्व साखर कारखानदारांनी एकत्र येऊन केंद्र शासनाला जाब विचारायचे धाडस दाखविले नाही. एकूणच साखर कारखानदार हे शेतकऱ्यांचे हितासाठी केंद्र सरकारवर दबाव टाकून आवाज का उठवत नाहीत? हा खरा प्रश्न आहे.
1980 च्या दरम्यान 3 टन ऊस विक्रीच्या किमतीमध्ये 1 तोळे सोने मिळत होते. आता सोन्याचे भाव जवळपास एका तोळ्याला 1 लाख 35 हजाराच्या घरात आहेत. आता किती टन ऊस विकला तर एक तोळे सोने येईल? असा सवाल वयोवृद्ध जाणकार ऊस उत्पादक शेतकरी करत आहेत.
उच्च न्यायालयाने एकरकमी ’एफआरपी’ द्यावी असे निर्देश दिले आहेत, या विरोधात कारखानदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले. साखर कारखानदार ‘एफआरपी’ च्या विरोधात न्यायालयात गेले मात्र केंद्र शासनाने 2019 मध्ये साखरेचे विक्री दर 3100 रुपये प्रतिक्विंटल ठेवण्याचे निर्देश दिले, याला सहा वर्षे होत आले आहेत, तरी या बाबत सर्वच साखर कारखानदार मूग गिळून गप्प आहेत. सर्व साखर कारखानदारांनी एकत्र येऊन केंद्र शासनाला जाब विचारायचे धाडस दाखविले नाही. एकूणच साखर कारखानदार हे शेतकऱ्यांचे हितासाठी केंद्र सरकारवर दबाव टाकून आवाज का उठवत नाहीत? हा खरा प्रश्न आहे.
साखर विक्रीचे दर अर्थात ‘एमएसपी’ जोपर्यंत वाढत नाही, तोपर्यंत साखर कारखानदार आणि ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्यामध्ये संघर्ष होत राहणार, यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन सहा वर्षांपूर्वी साखर विक्रीचे दर 3100 रुपये प्रतिक्विंटल निर्धारित केले आहेत, ते दर जर 4300 ते 4500 रुपये प्रतिक्विंटल निर्धारित केले तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुणे जिल्ह्यातील छत्रपती, सोमेश्वर व माळेगाव या सहकारी साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामाचा शुभारंभ करण्यासाठी 31 ऑक्टोबरला येत आहेत. त्यामुळे एकरकमी ‘एफआरपी’बाबत अजित पवार काय भूमिका घेतात? याकडे ऊस उत्पादकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
