पुणे: राज्यात चालू वर्षी खोडवा उसाचे प्रमाण ६० टक्के असून चालू हंगामात नव्याने ऊस लागवड कमी झालेली आहे. त्यामुळे उसाची प्रत्यक्ष क्षेत्रनिहाय लागवड अधिक दिसत असली तरी कारखान्यांची वाढलेली प्रति दिन १०.४० लाख टनांची गाळप क्षमता पाहता यंदाचा २०२६-२७ चा हंगाम शंभर दिवसांच्या आत गुंडाळला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरासरी १५० दिवस कारखाने चालवण्याचे आव्हान पुन्हा एकदा साखर उद्योगासमोर उभे आहे. शिवाय कारखान्यांकडील ऊस विकास कार्यक्रम राबवण्यासाठी धोरणात्मक उपाययोजना करण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे.
याबाबत वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांना निवेदन दिले असून त्यामध्ये मंत्री समितीच्या बुधवारी होणाऱ्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर साखर उद्योगाच्या विविध प्रश्नांवर लक्ष वेधले आहे. उभ्या उसाला कमी पर्जन्यमानमुळे असलेल्या दुष्काळसदृश स्थितीत शंभर दिवसांपर्यंत कारखाने कार्यरत राहण्याची भीती व्यक्त केली आहे. ऑगस्टमधील साखर दरवाढ केंद्राने घेतलेल्या विविध आदेश, कडक
निर्बंधामुळे तसेच दहा लाख टन कच्च्या साखर आयातीच्या निर्णयामुळे ओसरली आहे. कारखाना स्तरावर साखरेचे दर प्रति क्विंटलला ४४०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. यंदा उसाच्या एफआरपीचा दर १०.२५ टक्के उताऱ्यासाठी ३६५० रुपये आहे. ऊसतोड कामगार संघटनांची ८० टक्के वाढीची मागणी, शेतकरी संघटनांची वाढीव ऊस दराची मागणी विस्माने केली आहे.
विस्माच्या अन्य मागण्यांवर मंत्री समिती बैठकीत निर्णय अपेक्षित
केंद्र सरकारचे सॉफ्टलोन २०१५ नुसार आणि मंत्री समितीच्या दि. २५ सप्टेंबर २०१८ मधील निर्णयानुसार अद्यापही राज्यातील २७ खासगी साखर कारखान्यांचे राज्य सरकारकडे हंगाम २०१६ ते १९ या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीतील ४९२ कोटी रुपये व्याज अनुदान अप्राप्त आहे. ही रक्कम देण्याची विस्माची मागणी आहे.
हंगाम २०१०-११ मधील कार्यक्षेत्राबाहेरील दूर अंतरावरचा ऊस गाळपास आणून उशिरापर्यंत कारखाने चालले. त्यामध्ये ऊस वाहतूक व साखर उतारा घट झाल्याने आठ खासगी साखर कारखान्यांनी अनुदानाची ८.४५ कोटींची थकीत रक्कम देण्यात यावी.
राज्यात उसाची परिपक्वता झाल्यानंतर १५ नोव्हेंबरच्या दरम्यान ऊस गाळप सुरू होते. मात्र, यंदा १५ ऑक्टोबरपासून हंगाम चालू झाल्यास अपरिपक्व व कोळ्या उसाचे गाळप होईल. त्यामुळे एक ते दीड टक्क्यांनी सरासरी साखर उतारा कमी होऊन अंदाजे प्रति टनास ५०० रुपये नुकसान होईल.
