पुणे: केंद्र सरकारने साखरेचा कोणताही व्यापारी हा साखरेचा साठा प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी तो साठा स्वतःकडे ठेवणार नाही. तसेच, देशभरात कोणत्याही ठिकाणी कोणत्याही वेळी चार हजार क्विंटलपेक्षा जास्त साखरेचा साठा करता येणार नसल्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केलेले आहेत. आदेशाची अंमलबजावणी दिनांक १ ऑगस्ट २०२६ पासून अंमलात येईल आणि ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत लागू राहील.
दरम्यान, गेल्या महिनाभरात साखरेच्या दरात झालेल्या मोठ्या दरवाढीनंतर व्यापाऱ्यांकडील साखरसाठ्यावर बंधने आल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच, व्यापाऱ्यांवर साठा मर्यादे लावल्यामुळे साखरेच्या वाढलेल्या दरात आणखी तेजी येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने (अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग) मंगळवारी (दि. २८) हे आदेश जारी केलेले आहेत.
त्यामध्ये असेही म्हटले आहे की, आदेशानुसार सरकारी खात्यांतर्गत साखरसाठा ठेवणे किंवा सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत रास्त दराच्या दुकानांमार्फत वितरणासाठी साठा ठेवण्याकरिता राज्य सरकारने किंवा त्यांनी अधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याने नामनिर्देशित केलेल्या विक्रेत्यांनी साठा ठेवणे यास या आदेशातील कोणतीही बाब लागू होणार नाही. राज्य सरकारे किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासने त्यांच्या संबंधित राज्यांमध्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये साठा ठेवण्याच्या आणि उलाढालीच्या मर्यादा निश्चित करतील; मात्र ही मर्यादा निश्चित करताना, साठा ठेवण्याची मर्यादा आणि उलाढाल कालावधी हे यात नमूद केलेल्या मर्यादेपेक्षा किंवा कालावधीपेक्षा जास्त नसावेत.
त्यामध्ये असेही म्हटले आहे की, या अधिसूचनेच्या उद्देशासाठी, साठा ठेवण्याचा कालावधी मोजताना, ज्या तारखेला विक्रेत्याला साठा प्राप्त होतो, त्या तारखेचा समावेश केला जाईल. सर्व विक्रेत्यांसाठी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या https:///foodstock.dfpd.gov.in/ या पोर्टलवर साखरेच्या साठ्याची स्थिती घोषित करणे आणि ती नियमितपणे अद्ययावत करणे अनिवार्य असेल.
अधिकारी राज येण्याच्या शक्यतेची चर्चा सुरू...
साखरसाठ्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी देणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे त्याचा अहवाल देणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे अन्नधान्य वितरण अधिकारी अथवा जिल्हापुरवठा अधिकाऱ्यांकडे साठा माहिती दयायची किंवा शासनाने दिलेल्या पोर्टलवर ही माहिती देणे आवश्यक आहे, याची स्पष्टता लवकरच अपेक्षित आहे. असे असले तरी त्यातून पुन्हा एकदा अधिकारी राज येण्याची शक्यता व्यापारी वर्गाकडून वर्तविण्यात येत आहे. ऑगस्ट महिन्यासाठी घोषित केलेल्या साखरेचा अपुरा कोटा आणि व्यापाऱ्यांवरील साठा मर्यादेचा प्रत्यक्ष परिणाम बाजारपेठेवर दिसून साखर दरवाढीस आणखी पोषक स्थिती निर्माण झाल्याचा दावा व्यापाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
अपुऱ्या कोट्यामुळे दर आणखी कडाडले
केंद्र सरकारने ऑगस्ट महिन्यासाठी २२ लाख ५० हजार टनाइतका साखरेचा कोटा जाहीर केला आहे. आगामी सणासुदीचे दिवस पाहता मागणीच्या तुलनेत जाहीर करण्यात आलेला कोटा हा अपुरा असल्याचा परिणाम म्हणून घाऊक बाजारात साखरेच्या दरात क्विंटलला ५० रुपयांनी वाढ झाली. मंगळवारी घाऊक दर क्विंटलला ४८०० रुपयांवर पोहोचले असून, हा एक नवा उच्चांक आहे. बाजारपेठेत एकूणच साखर दरात तेजीची धारणा निर्माण झाली असून, निविदाही उंचावण्याचा अंदाज घाऊक बाजारपेठेतून वर्तविण्यात आला.
संपूर्ण जुलै महिन्यात साखरेचे दर क्विंटलला सुमारे ७०० रुपयांनी वधारले आहेत. देशपातळीवर साखरेच्या उत्पादनात आलेली घट, सद्य:स्थितीत साखरेचा गतवर्षीपेक्षा असलेला हजर मालाचा कमी साठा आदींमुळे साखरेच्या दरवाढीस पोषक स्थिती निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यातच ऑगस्ट महिन्यासाठीही घोषित करण्यात आलेला साखर कोटा हा अपुरा असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ऑगस्ट महिन्यातील साखरेच्या निविदांना प्रत्यक्ष सुरुवात झाल्यानंतर त्या उंचावण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
सद्य:स्थितीत तेजीच्या वातावरणामध्ये व्यापाऱ्यांकडून निविदांमध्ये खरेदी वाढण्याची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रातील साखरेस अन्य राज्यांकडून सध्या चांगली मागणी असल्याचे सांगण्यात येते. त्यातच आगामी श्रावण महिन्यापासून सणासुदींना प्रारंभ होता. त्यामुळे नेहमीच्या तुलनेत साखरेस मागणी वाढत असते. त्यामुळे परिणाम साखरेचे दर आणखी वाढण्याचा अंदाज घाऊक बाजारपेठेतून वर्तविण्यात येत आहे.
