पुणे: शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी जीम जॉइन करताना, थोडे अधिक पैसे खर्च करून वैयक्तिक मार्गदर्शन मिळेल आणि अपेक्षित फिटनेस साधता येईल, या विश्वासाने एका ग्राहकाने पर्सनल ट्रेनिंगचा पर्याय निवडला. मात्र, तीन महिन्यांच्या प्रशिक्षणासाठी १५ हजार रुपये भरूनही त्याला केवळ एका महिन्याचेच प्रशिक्षण मिळाले.
उर्वरित दोन महिन्यांची सेवा न मिळाल्याने अखेर ग्राहकाने जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात धाव घेतली. आयोगाने एंड्युअर फिटनेस क्लबची सेवा त्रुटीपूर्ण आणि अनुचित व्यापारी पद्धतीची ठरवत ग्राहकाचे १० हजार रुपये सात टक्के वार्षिक व्याजासह परत करण्याबरोबरच ७ हजार रुपये नुकसानभरपाई आणि ५ हजार रुपये तक्रार खर्च देण्याचे आदेश दिले. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष अनिल बी. जवळेकर आणि सदस्या शुभांगी जे. दुनाखे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. बिबवेवाडी येथील आदित्य किरण रणनवरे यांनी एंड्युअर फिटनेस क्लब प्रा. लि. तसेच, त्याचे संचालक कल्पेश तांबके आणि विनिता कलवा यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती.
तक्रारदाराने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये सहा महिन्यांच्या जीम सदस्यत्वासाठी ७ हजार ५०० रुपये भरले होते. त्यानंतर तीन महिन्यांच्या (३६ सत्रे) पर्सनल ट्रेनिंगसाठी १५ हजार रुपये अदा केले. एप्रिलमध्ये प्रशिक्षण सुरू झाले; मात्र प्रशिक्षक सुट्टीवर जात असल्याचे सांगून प्रशिक्षण बंद करण्यात आले. वारंवार पाठपुरावा करूनही उर्वरित प्रशिक्षण किंवा शुल्काचा परतावा मिळाला नाही. त्यामुळे ग्राहकाने आयोगात तक्रार दाखल केली. सुनावणीदरम्यान जीम व्यवस्थापन आयोगासमोर हजर झाले नाही.
उपलब्ध पावत्या व पुराव्यांच्या आधारे आयोगाने तक्रारदाराला केवळ एका महिन्याचे प्रशिक्षण देण्यात आल्याचे नमूद केले. उर्वरित दोन महिन्यांचे प्रशिक्षण न देणे ही सेवेतील त्रुटी असून, घेतलेले शुल्क स्वतःकडे ठेवणे ही अनुचित व्यापारी पद्धत असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. आयोगाने जीम व्यवस्थापनाला ४५ दिवसांत १० हजार रुपये सात टक्के व्याजासह परत करण्याचे, ७ हजार रुपये नुकसानभरपाई आणि ५ हजार रुपये तक्रार खर्च अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. आदेशाची अंमलबजावणी ४५ दिवसांच्या आत न झाल्यास परताव्यावरील व्याजदर नऊ टक्के लागू होईल, असेही आयोगाने स्पष्ट केले.
ग्राहकाने ज्या सेवेचे शुल्क भरले आहे, ती सेवा पूर्णपणे देणे ही सेवा पुरवठादाराची कायदेशीर जबाबदारी आहे. सेवा अपूर्ण राहिल्यास किंवा वचना प्रमाणे न दिल्यास तो 'सेवेतील त्रुटी' ठरतो. या निर्णयातून ग्राहकांना त्यांच्या हक्कांसाठी ग्राहक आयोगात दाद मागण्याचा प्रभावी मार्ग उपलब्ध असल्याचा स्पष्ट संदेश मिळतो. तसेच, व्यावसायिक संस्थांनी ग्राहकांशी केलेल्या कराराचे पालन करणे, बंधनकारक असल्याचेही या आदेशातून अधोरेखित झाले आहे.
ॲड. सागर जगधने, ग्राहक न्यायालय, पुणे.
