पुणे: केंद्र सरकारने कारखान्यांकडील साखर खरेदीसाठी व्यापाऱ्यांना पोर्टलवर नोंदणी बंधनकारक करतानाच नोंदणीधारक व्यापाऱ्यांनाच साखर विक्रीचे बंधन घालत एक प्रकारे उत्पादक व विक्रेत्यांनाच चाप लावल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
त्यामुळे घाऊक बाजारात एस ३० ग्रेड साखरेचे प्रति क्विंटलचे दर ५०० ते ७०० रुपयांच्या घसरणीसह ५५०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. घाऊक साखरेच्या दरात घसरण झाली असली तरी किरकोळ बाजारात मात्र साखर अद्यापही प्रति किलो ६१ ते ६२ रुपये या चढ्या दरानेच विकली जात असल्याने ग्राहकांना बसणारी आर्थिक झळ तूर्त कायम आहे.
देशात साखरेचा पुरेसा साठा असून कारवाईचा ससेमिरा, बंधने यांचा दबाव टाकण्यात केंद्र सरकार यशस्वी झाले आहे. त्यामुळे कारखान्यांवरील निविदांमधून सट्टेबाजांनी तत्काळ काढता पाय घेतला आहे. सट्टेबाज निविदा प्रक्रियेतून गायब झाल्याने साखर निविदांचे दरही आणखी पाचशे रुपयांनी खाली येत क्विंटलला पाच हजार रुपयांवर स्थिरावले आहेत.
केंद्राकडून साखरेच्या वाढत्या दरवाढीला आळा घालण्यासाठी विविध उपाययोजनांचा धडाकाच लावण्यात आला. त्यामुळे एस ३० ग्रेड साखरेचे प्रति क्विंटलचे भूतो न भविष्यति असे वाढलेले ७००० ते ७२०० रुपये क्विंटलचे दर दिवसागणिक कमी होत आहेत. केंद्राच्या उपाययोजनांमुळे साखरेचे भाव कमी होत आहेत. मात्र, किरकोळ बाजारात साखरेचे दर कमी होण्यास आणखी आठवडा लागू शकतो, असे घाऊक व्यापार्यांचे म्हणणे आहे.
साखरेचे दर उतरण्याची प्रमुख कारणे
साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मासिक कोटा पद्धत बदलून सप्टेंबर २०२६ पासून १५ दिवसांचा कोटा जाहीर केला.
कारखान्यांना पहिल्या आठवड्यात किमान ४० टक्के साठा विकणे बंधनकारक.
साखर कारखाने व व्यापाऱ्यांकडील साठा तपासणीसाठी धाडसत्र.
घाऊक व्यापारी व मोठ्या ग्राहकांसाठी साखर साठ्यावर कडक मर्यादा.
केंद्र सरकारकडून सप्टेंबर महिन्यासाठी साखरेचा कोटा सणासुदीची मागणी लक्षात घेऊन किती जाहीर केला येतो, त्यावरच साखर दरातील पुढील तेजी-मंदी अवलंबून राहील.
विजय गुजराथी, साखर व्यापारी
