जळोची : राज्य सरकार एसटीला स्वमालकीच्या 8 हजार नव्या गाड्या खरेदी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणार आहे, याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. हा निर्णय प्रवाशांच्या दृष्टीने दिलासादायक असला तरी त्याला लागणारे चालक मात्र कायमस्वरूपी देण्यास सरकारने असमर्थता दाखवली आहे.
या गाड्यांवर कंत्राटी पद्धतीने चालक नेमले जाणार आहेत. त्याचा दुरगामी परिणाम एसटीच्या भवितव्यावर होणार असल्याने कंत्राटी पद्धतीचा फेरविचार करण्याची मागणी होत आहे.
एसटीच्या ताफ्यात येत्या सहा महिन्यांत नवीन 8 हजार गाड्या येणार आहेत. बऱ्याच वर्षांनी एसटीच्या ताफ्यात मोठ्या प्रमाणावर गाड्या येत असल्याने अनधिकृत खासगी वाहतुकीला मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल अशी शक्यता आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने स्वमालकीच्या गाड्या बऱ्याच वर्षांनी एसटीच्या ताफ्यात येत असल्या तरी त्यावरील चालक मात्र कंत्राटी पद्धतीने नेमले जाणार आहेत. हे कंत्राट तीन वर्षांसाठी असून गाड्यांचे आयुर्मान मात्र 15 वर्षे असणार आहे.
याशिवाय निर्धारित 15 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर व किलोमीटर संपल्यावर या गाड्या एलएनजीमध्ये रूपांतरित होणार आहेत. तीन वर्षाचे कंत्राट संपल्यावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात चालक मिळतील का? अशी शंका उपस्थित होत आहे.
कंत्राटी पद्धतीने चालक नेमल्यास व पुढे त्यात सातत्य राखण्यात अपयश आल्यास भविष्यात अनेक संकटांना सामोरे जावे लागणार असल्याचा दावा या क्षेत्रातील जाणकारांनी केला आहे. सरकारने एसटीला कायम स्वरूपी चालक भरती करण्यास मंजुरी दिली तर कायम स्वरूपी रोजगार निर्माण होईल व त्यातून अनेक प्रश्न सुटतील असे एसटी कर्मचाऱ्यांचे मत आहे.
प्रशासनाने बाहेरील कंत्राटी पद्धतीचे चालक- वाहक आणण्यापेक्षा रीतसर भरती करावी. त्यातून काहीअंशी बेरोजगारीचा प्रश्न सुटेल.
श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, एसटी कर्मचारी इंटक
