पांडुरंग सांडभोर
पुणे : जनता वसाहत झोपडपट्टी पुनर्वसन विकासाच्या नावाखाली एसआरए आणि दोन बड्या बिल्डरांनी एकत्र येऊन जमिनीचे चुकीचे मूल्यदर (रेडीरेकनर) लावून 763 कोटींच्या टीडीआरवर टाकलेला दरोडा अखेर फसला आहे. नगररचना मूल्यांकन विभागाने या जागेचा रेडीरेकनर 39 हजार 650 नसल्याचे स्पष्ट करीत या जागेसाठी 5 हजार 720 इतका दर निश्चित केला आहे. त्यामुळे वाढीव मूल्यांकनाच्या माध्यमातून हा टीडीआर घोटाळा करण्यात आला असल्याचे यामुळे शिक्कामोर्तब झाले असून, एसआरएचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी नीलेश गटणे यांच्यासह यामधील सहभागी अधिकारी आणि सल्लागार यांच्यावर कारवाई होणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.(Latest Pune News)
पर्वती येथील फायनल प्लॉट नं. 519, 521अ, 521 ब, (जुना स. नं. 105, 107, 108, 109) या मिळकतींवर असलेल्या झोपडपट्टीची खासगी जागा 2022 च्या नियमावलीनुसार एसआरएने ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यानुसार जागामालक मे. पर्वती लँड डेव्हलपर्स एलएलपी यांना टीडीआर स्वरूपात मोबदला देण्याच्या प्रस्तावास गृहनिर्माण विभागाने मंजुरीही दिली होती. त्यानंतर एसआरएने या जागेचे खरेदीखत करण्यापूर्वी जागेचे मूल्यांकन काढण्यासाठी सह जिल्हा निबंधकांना पत्र पाठविले. त्यात त्यांनी संबंधित जागा सिटी सर्व्हे नं. 661 नुसार या जागेचे वार्षिक मूल्य तक्त्यातील दर 39 हजार 650 प्रति चौ. मी. इतका असल्याचे स्पष्ट करीत त्यानुसार दस्ताची किंमत निश्चित करावी, असे कळविले. या दरानुसार सह जिल्हा निबंधकांनी झोपडपट्टी क्षेत्र असलेल्या या जागेचे शासकीय नियमानुसार जागेच्या एकूण किमतीच्या 40 टक्के इतकेच मूल्यांकन करीत दस्ताची किंमत निश्चित केली. त्यानुसार संबंधित रक्कम भरून एसआरएने या जागेचे खरेदीखत केले.
मात्र, ज्या सर्व्हे नं. 105, 107, 108, 109 यावर जनता वसाहत झोपडपट्टीची 48 एकर जागा आहे, त्या जागेचे वार्षिक मूल्यांकन तक्त्यात पर्वती पार्क हिल आरक्षणाचा प्रत्यक्षात रेडीरेकनर दर हा 5 हजार 720 रुपये प्रति चौ. मी. इतका आहे. त्याकडे सोईस्कर काणाडोळा करीत आणि जागामालकांच्या घशात 763 कोटींचा टीडीआर घालून देण्यासाठी सिटी सर्व्हे नं. 661 चा रेडीरेकनर लावून घेण्यासाठी स्वत:हून सह जिल्हा निबंधकांना पत्र पाठविले. त्यामुळे ज्या जागेची किंमत रेडीरेकनरनुसार 110 कोटींवरून थेट 763 कोटी इतकी फुगवली गेली. वास्तविक, पार्क आरक्षणाच्या रेडीरेकनरचे असलेल्या 5 हजार 720 रुपये दराने मूल्यांकन करण्यासाठी एसआरएने पाठपुरावा करणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात मात्र 39 हजारांचा रेडीरेकनर लावून घेण्यासाठी एसआरएने आटापिटा केला होता.
दै. ‘पुढारी’ने वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून हा 763 कोटींचा दरोडा कसा टाकला जातो, हे उघडकीस आणले होते. राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाने या लॅंड टीडीआर प्रक्रियेला स्थगिती दिली. दरम्यान, ‘पुढारी’च्या वृत्ताची दखल घेऊन एसआरएने सह जिल्हा निबंधक यांना पुन्हा एकदा पत्र पाठवून या जागेचा मूल्य विभाग व मूल्यांकन निश्चित करून मिळावा, अशी विनंती केली होती. त्यानुसार मूल्यांकन विभागाने पुन्हा एकदा सर्व तपासणी करून या जागेचा दर निश्चित केला आहे. याबाबत मूल्यांकन विभागाचे सहाय्यक संचालक नगररचना प्र. श्री. बंडगर यांनी मुद्रांक जिल्हाधिकारी संतोष हिंगाणे यांना पत्र पाठवून या जागेचा मूल्यदर 5 हजार 720 इतका निश्चित करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जागेचे मूल्यांकन वाढवून घेऊन कायद्याच्या चौकटीत राहून 763 कोटींचा टीडीआर टाकण्याचा प्रयत्न फसला गेला आहे. दरम्यान, ‘पुढारी’च्या हाती आलेले सहाय्यक संचालकांचे मूल्यांकन विभागाचे हे पत्र एसआरएला मिळाले नसल्याचे एसआरएचे सीईओ सतीशकुमार खडके यांनी सांगितले. दरम्यान, पुढील दोन दिवसांत एसआरएला हे पत्र पाठविले जाईल, असे नगररचना विभागाकडून सांगण्यात आले.
जनता वसाहत लँड टीडीआर मंजुरीची सर्व कार्यवाही एसआरए प्राधिकरणाचे तत्कालीन सीईओ नीलेश गटणे यांच्या कार्यकाळात झाली आहे. त्यांची बदली होण्याच्या काही काळ आधी या प्रस्तावाची फाईल गोपनीय पद्धतीने वेगाने फिरली. गटणे यांच्या कार्यकाळातच जागेचे मूल्यांकन सिटी स. नं. 661 नुसार 39 हजार 650 इतक्या दराने करण्याबाबत मूल्यांकन विभागाला पत्रव्यवहार झाला. हा दर लागू झाल्यावर किमान एक प्रक्रियेचा भाग म्हणून त्यावर आक्षेपही नोंदविला नाही. त्यामुळे या सगळ्या घोट्याळ्यामागे गटणे असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. आता मूल्यांकन विभागाने जागेची वस्तुनिष्ठ दरनिश्चिती करून या घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र, तरीही गटणे यांच्यासह एसआरएचे सल्लागार संदीप महाजन, कायदेशीर सल्लागार तसेच या प्रक्रियेतील अधिकारी यांची चौकशी करून कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे त्यांना नक्की कोण वाचवतोय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दै. ‘पुढारी’ने या सर्व प्रकरणाबाबत गटणे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी त्यास प्रतिसाद दिलेला नाही.
जनता वसाहत टीडीआर घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने लँड टीडीआर प्रक्रियेला स्थगिती देत एसआरएला याबाबत स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार एसआरएने गृहनिर्माण विभागाला अहवाल सादर केला आहे. मात्र, संबंधित प्रस्तावाच्या मंजुरी प्रक्रियेतील त्रुटीकडे दुर्लक्ष करीत या घोटाळ्यात अडकलेल्या अधिकारी आणि सल्लागार यांना वाचविण्यासाठी एसआरएने अक्षरश: गोलमाल अहवाल सादर केला आहे. आता मात्र एसआरएनेच कसा स्वतः चुकीच्या पद्धतीने रेडीरेकनर लावून घेतला होता. त्यामुळे या जागेचे मूल्यांकन 110 कोटी होणार होते ते जागामालकांना फायदा मिळवून देण्यासाठी थेट 763 कोटींवर पोहचविले, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. तसेच, या टीडीआर मंजुरीच्या प्रक्रियेत मोठी अनियमितता झाली आहे. त्यामुळे किमान आतातरी एसआरएचे सीईओ सतीशकुमार खडके गृहनिर्माण विभागाला वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
