पुणे: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये नियमित आणि तदर्थ स्वरूपात नियुक्त झालेले आणि विद्यापीठाची मान्यता असलेले एकत्रितपणे किमान 50 टक्के शिक्षक असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी येत्या 31 मार्चची मुदत देण्यात आली आहे. मुदतीत प्राध्यापक भरती न झाल्यास परिसंस्थेमधील संबंधित अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक वर्ष 2026-2027 मधील प्रथम वर्षाचे प्रवेश थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असा इशारा विद्यापीठाचे उपकुलसचिव प्रदीप कोळी यांनी संलग्न महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना दिला आहे.
कोळी यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 मधील कलम 108 (1) (च) मधील तरतुदीनुसार संलग्नित महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांमधील अध्यापक व अध्यापकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या, अर्हता, सेवेच्या अटी व शर्ती तसेच वित्तलब्धी, या विद्यापीठाने व राज्य शासनाने ठरविल्याप्रमाणे असणे आणि त्या अभ्यास पाठ्यक्रम, अध्यापन, प्रशिक्षण आणि संशोधन यांच्याकरिता कार्यक्षमतेने योग्य ती तरतूद करण्यास पुरेशा असणे, ही संलग्नीकरण तसेच मान्यता यांकरिताची अट असून, त्याचे अनुपालन करणे संलग्नित महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांना बंधनकारक आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने संबंधित संलग्नित महाविद्यालय, मान्यताप्राप्त परिसंस्थांमध्ये नियमित आणि तदर्थ स्वरूपात नियुक्त झालेले आणि विद्यापीठाची मान्यता असलेले एकत्रितपणे किमान 50 टक्के शिक्षक असणे आवश्यक आहे.
ज्या संलग्नित महाविद्यालय/मान्यताप्राप्त परिसंस्थांमध्ये नियमित आणि तदर्भ स्वरूपात नियुक्त झालेले आणि विद्यापीठाची मान्यता असलेले एकत्रितपणे किमान 50 टक्के शिक्षक कार्यरत नसतील त्यांना पूर्तता करण्यासाठी 31 मार्च 2026 पर्यंत मुदत तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, विद्यापीठ अनुदान आयोग तसेच शासनाने नमूद केलेल्या किमान मानकांनुसार
ज्या संलग्नित महाविद्यालय/मान्यताप्राप्त परिसंस्थांमध्ये दिनांक 31 मार्च 2026 पर्यंत नियमित आणि तदर्थ स्वरूपात नियुक्त झालेल्या आणि विद्यापीठाची मान्यता असलेल्या शिक्षकांची किमान संख्या 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, अशा संलग्नित महाविद्यालयांतील/मान्यताप्राप्त परिसंस्थेतील अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्षाचे विद्यार्थी प्रवेश शैक्षणिक वर्ष 2026-27 मध्ये थांबविण्यात यावेत, असा निर्णय विद्यापीठाच्या विद्यापरिषदेने घेतला आहे.
