पुणे: देशातील सर्व शेतमालासाठी कायद्याने हमीभाव द्यावा, बाजार समित्यांमधील शेतकऱ्यांची लूट थांबविण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी, शेतकरी आत्महत्या प्रतिबंधासाठी स्वतंत्र न्यायिक आयोग स्थापन करावा, शेतकऱ्यांना उसाची 14 दिवसांत एफआरपीची रक्कम न दिल्यास संबंधित साखर कारखान्यांवर तत्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करून परवाना निलंबनाची कारवाई करावी, अशा महत्त्वपूर्ण मागण्या शरद जोशी विचार मंच शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष विठ्ठल पवार यांनी केल्या आहेत.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याणमंत्री शिवराजसिंह चौहान, केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यासह राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. सर्व पिकांसाठी म्हणजे कोथिंबिरीपासून उसापर्यंत सर्व शेतमालाला हमीभाव देणे कायद्याने बंधनकारक करावे. किमान आधारभूत दरापेक्षा (एमएसपी) कमी दराने खरेदी करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा. राज्य व केंद्र सरकारने समन्वयाने सार्वत्रिक हमीभाव अंमलबजावणी यंत्रणा उभारावी.
बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांची लूट सुरू असून त्याविरोधात कायद्यात कठोर सुधारणा कराव्यात. शेतमाल विक्री पट्टीतून अनधिकृत कपाती, दलाली, वजनातील फसवणूक यांवर पोलिसांत गुन्हे दाखल करावेत. सर्व व्यवहार डिजिटल व पारदर्शक करणे बंधनकारक करावे. शेतकरी आत्महत्या प्रतिबंधासाठी स्वतंत्र न्यायिक आयोग उभरावा. या मागण्यांवर शासनाने एक महिन्याच्या आत ठोस निर्णय जाहीर करावा. अन्यथा, शेतकरी संघटना देशव्यापी निर्णायक आंदोलन उभारेल, असा इशारा त्यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
