पुणे: महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये अद्यापही अनेक मूलभूत सुविधांची कमतरता जाणवत आहे. त्याचा थेट फटका नागरिकांना बसत आहे. विशेषतः रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणे आणि अंतर्गत मार्गांवरील अपुऱ्या प्रकाशव्यवस्थेमुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अनेक भागांत वारंवार मागणी करूनही विद्युत दिव्यांची उभारणी न झाल्याने रात्रीच्या वेळी अंधाराचे साम्राज्य पसरत आहे. या पार्श्वभूमीवर समाविष्ट गावांमधील प्रमुख रस्ते, अंतर्गत मार्ग, सार्वजनिक ठिकाणे, उद्याने, बसथांबे आणि नागरिकांची वर्दळ असलेल्या परिसरात सौरऊर्जेवर आधारित एलईडी दिव्यांचे खांब उभारण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने ३२ गावे समाविष्ट झाली आहेत. या ठिकाणी अद्याप पुरेशा सुविधा नाहीत. अनेक गावांत रात्रीच्या वेळी अंधार असल्याने गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले आहेत. त्यामुळे या गावात पुरेशी प्रकाश व्यवस्था करण्यात यावी यासाठी नगरसेविका रूपाली धाडवे आणि नगरसेवक डॉ. दादा कोद्रे यांनी ४ जून रोजी हा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावात पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा बचतीस पूरक अशा सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या प्रकाशयंत्रणेला प्राधान्य देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
समाविष्ट गावांतील अनेक भाग आजही पारंपरिक वीजपुरवठ्यावर अवलंबून असल्याने वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर संपूर्ण परिसर अंधारात जातो. त्यामुळे नागरिकांची सुरक्षितता, वाहतूक व्यवस्थापन आणि गुन्हेगारी नियंत्रणाच्या दृष्टीने सोलर एलईडी पोल उभारणे आवश्यक असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या एलईडी दिव्यांमुळे महापालिकेच्या वीजबिलावरील खर्चात मोठी बचत होऊ शकते. त्याचबरोबर कार्बन उत्सर्जनात घट होऊन हरित आणि शाश्वत विकासाला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. एलईडी दिव्यांचे आयुष्य जास्त असल्याने त्यांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीवरील खर्चही कमी राहण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
सौरऊर्जेवर आधारित दिव्यांमुळे उजळतील रस्ते
सोलर बॅटरीच्या साहाय्याने वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतरही दिवे सुरू राहू शकतील. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. समाविष्ट गावांमध्ये शहरी सुविधांचा विस्तार होऊन विकासाला गती मिळेल, नागरिकांचे समाधान वाढेल आणि प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. या प्रस्तावाला स्थायी समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असून, त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्यात येणार आहे.
