पुणे: नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास अवघे पाच दिवस उरले असताना महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या नियोजनशून्य कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश, दप्तर, बूट-मोजे, वह्या आणि इतर शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेअंतर्गत रक्कम देण्याचा प्रस्ताव शाळा सुरू होण्याच्या तोंडावरच मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी अनेक विद्यार्थ्यांना आवश्यक साहित्याविना शाळेत जावे लागणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पवनीत कौर यांच्या स्वाक्षरीने ९ जून रोजी हा प्रस्ताव शिक्षण समिती आणि स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे यासाठी आवश्यक वित्तीय मान्यता ५ मे रोजी मिळाली होती, तर प्रशासकीय मान्यता ५ जून रोजी देण्यात आली. त्यानंतरही प्रस्ताव चार दिवस प्रलंबित राहिल्यानंतर ९ जून रोजी नगरसचिव कार्यालयात दाखल करण्यात आला.
महापालिकेने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात विद्यार्थ्यांच्या विविध शैक्षणिक साहित्यांसाठी तब्बल ४७ कोटी ६५ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. यामध्ये गणवेशासाठी २२ कोटी, बूट-मोज्यांसाठी ६ कोटी, दप्तरांसाठी ५ कोटी, वह्यांसाठी ३.८५ कोटी, लेखन साहित्य आणि पाठ्यांसाठी ५ कोटी, तसेच इतर साहित्यांसाठी स्वतंत्र निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. मात्र, प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर बँक खात्यांची पडताळणी, निधी वर्ग करणे आणि पालकांकडून साहित्य खरेदी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किमान १५ ते २० दिवस लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शाळा सुरू झाल्यानंतरही विद्यार्थ्यांना आवश्यक साहित्य मिळण्यास विलंब होऊ शकतो.
दरम्यान, वसितगृह किंवा सामाजिक संस्थांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे आवश्यक बँक कागदपत्रे नसल्याने त्यांच्या खात्यांऐवजी संबंधित संस्थांच्या खात्यावर निधी वर्ग करण्याची परवानगीही मागण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण करता आली असती का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
कोट्यवधी रुपयांची तरतूद असूनही वेळेवर नियोजन करण्यात आले नसल्याने महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर टीका होत आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवसापासून आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याची भावना व्यक्त होत असून, याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी होत आहे.
