पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने ज्यूट बॅगमध्ये 20 टक्के साखर पॅकिंग करण्याच्या धोरणाचा फटका साखर उद्योगाला बसत आहे. पॉलिथीनच्या 50 किलोच्या बँगसाठी 21 रुपये खर्च येत असून, ज्यूट बॅगला 74 रुपये खर्च येत आहे. त्यामुळे व्यापार्‍यांकडून स्वस्त असलेल्या पॉलिथीन पॅकिंगमधील साखरेला मागणी असून, ज्यूट बॅगचा उठाव होत नसल्याने कारखान्यांचे पैसे अडकून पडत आहेत. त्यामुळे ताग उत्पादक शेतकर्‍यांना थेट मदत करून ज्यूट बॅगमधील पॅकिंगसाठी साखरेला वगळण्याची मागणी वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (विस्मा) केली आहे.
देशात साखर उद्योगाचे मोठे जाळे असून, सर्वाधिक साखर उत्पादन घेण्यात भारत अग्रस्थानी आहे. केंद्र सरकारने हंगाम 2023-24 मधील निर्णयानुसार वीस टक्के ज्यूट बॅगमध्ये साखर पॅकिंग करण्याचे धोरण राबविले आहे. चालू वर्ष 2024-25 मध्येही त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले आहे. पॉलिथीन बॅगपेक्षा ज्यूट बॅगला 53 रुपये अधिक खर्च येत आहे. त्यामुळे सहकारी अथवा खासगी कारखान्यांना केंद्राच्या धोरणाची अंमलबजावणी करावयाची झाल्यास ज्यूट बॅगमध्ये अधिक रक्कम गुंतवावी लागत आहे. शिवाय अशा ज्यूट बॅगमधील साखरेला व्यापार्‍यांकडून मागणीच कमी होत असल्याने 'असून अडचण आणि नसून खोळंबा' अशा अवस्थेत साखर उद्योग अडकल्याची माहिती कारखानदारांकडून मिळाली.
ज्यूट पॅकिंगमध्ये साखर विक्रीच्या 20 टक्क्यांच्या धोरणामुळे अगोदरच आर्थिक अडचणी असलेल्या कारखान्यांना जादा रक्कम गुंतवावी लागते. केंद्र सरकारने पश्चिम बंगालमधील तागाच्या शेतकर्‍यांना थेट मदत करावी आणि ज्यूट पॅकिंगमधील सक्तीमधून साखरेला वगळावे, हीच आमची प्रमुख मागणी आहे. शिवाय साखरेचा किमान विक्री दर 3100 रुपये क्विंटलवरून 3800 ते 3900 रुपये करावा.
– अजित चौगुले, व्यवस्थापकीय संचालक, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा), पुणे.
कारखान्यांनी ज्यूट बॅगच्या खरेदीसाठी पुरवठादारांकडे मागणी नोंदविली तरी संपूर्ण पुरवठा होत नसल्याचीही वस्तुस्थिती आहे. दरम्यान, तागाच्या पिशव्यांमधील साखर विक्रीसाठी निविदा मागविण्यात आल्या असता साखर व्यापार्‍यांकडून खरेदीस अपेक्षित प्रतिसादही मिळत नसल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे. कारण लवकरच पावसाळा सुरू होईल आणि तागाच्या पिशव्यांमध्ये पॅक केलेल्या साखरेची गुणवत्ता ओलाव्यामुळे घसरू शकते.
हेही वाचा
