पुणे: शिक्षकांचे अनेक महिन्यांपासून थकीत असलेले वेतन, अध्यापनावर शिक्षकांचा बहिष्कार आणि विद्यार्थ्यांचे होत असलेले शैक्षणिक नुकसान यांची गंभीर दखल घेत शिक्षण विभागाने सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या चार शाळांना मोठा दणका दिला आहे. या चारही शाळांची मान्यता शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून म्हणजेच दि. १ मे २०२७ पासून रद्द करण्याचा निर्णय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग यांनी घेतला आहे. त्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षापासून या शाळांमध्ये नव्या प्रवेशांचा मार्ग बंद होणार असून, विद्यार्थ्यांच्या समायोजनाची जबाबदारी शिक्षण विभागावर सोपविण्यात आली आहे.
शिक्षण उपसंचालक मच्छिंद्रनाथ कदम यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या शाळांमध्ये सिंहगड स्प्रिंग डेल स्कूल, आंबेगाव, सिंहगड स्प्रिंग डेल पब्लिक स्कूल, वडगाव, सिंहगड सिटी स्कूल, कोंढवा आणि आर.एम.डी. सिंहगड स्प्रिंग डेल स्कूल, वारजे या चार शाळांचा समावेश आहे.
या शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. वेतन मिळत नसल्याने शिक्षकांनी अध्यापनाच्या कामावर बहिष्कार टाकल्याचे तपासणीत समोर आले. परिणामी वर्ग नियमित भरत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. शिक्षकांचे वेतन थकल्यामुळे अध्यापन विस्कळीत झाले, त्याचा परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर झाला आणि पालकांकडून शुल्क भरण्याचे प्रमाणही कमी झाले, असे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.
...तर शिक्षकांचे वेतन देणे शक्य होईल
दि. २० जुलै २०२६ रोजी संबंधितप्रकरणी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात सुनावणी घेण्यात आली. या वेळी संस्थेचे प्रतिनिधी एम. एस. गायकवाड यांनी संस्थेची बाजू मांडताना चारही शाळा स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर चालत असल्याचे सांगितले. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे संस्थेवरील आर्थिक भार वाढला आहे. तसेच पालकांकडून शैक्षणिक शुल्क वेळेवर मिळत नसल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्याचा दावा त्यांनी केला. आरटीईअंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची सन २०१७ ते २०२६ या कालावधीतील प्रतिपूर्ती शासनाकडून प्रलंबित असल्याचेही संस्थेने सुनावणीदरम्यान सांगितले. तब्बल १०.५ कोटी रुपयांची थकबाकी मिळाल्यास शिक्षकांचे वेतन देणे शक्य होईल. असा युक्तिवाद संस्थेच्या वतीने करण्यात आला. परंतु, प्रशासनाच्या तपासणीत शिक्षकांचे वेतन थकल्याने शाळांचे नियमित कामकाज विस्कळीत झाल्याचे स्पष्ट झाले.
विद्यार्थ्यांच्या समायोजनाचे आदेश
सुनावणीदरम्यान संस्थेची आर्थिक बाजू आणि आरटीई प्रतिपूर्तीचा मुद्दा विचारात घेण्यात आला. परंतु शिक्षकांचे वेतन प्रलंबित ठेवणे, अध्यापनावर बहिष्कार आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान या बाबी गंभीर असल्याचे शिक्षण विभागाने नमूद केले. माध्यमिक शाळा संहितेतील नियम ७.१, ७.२ आणि ७.३ नुसार चारही शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) आणि पुणे महानगरपालिकेच्या शिक्षणप्रमुखांनी विद्यार्थ्यांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, या निर्णयाविरोधात आदेश प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे येथे अपील करण्याची संधी संस्थेला देण्यात आली आहे.