पुणे: शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 15 फेबुवारीपर्यंत त्यांच्या शालार्थ आयडीसंदर्भातील वैध कागदपत्रे डीडीओ 2 स्तरावरील लॉगिंनमधून डिजिटल सर्व्हिस रेकॉर्डस या प्रणालीअंतर्गत अपलोड करावी लागणार आहेत. जे कर्मचारी संबंधित कागदपत्रे अपलोड करणार नाहीत अशा कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबवण्याचे स्पष्ट निर्देश माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत.
शालार्थ प्रणालीवर योग्य कागदपत्रे अपलोड न झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे व त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांचे वेतन व इतर भत्ते तसेच थकीत वेतन, वैद्यकीय बिले 15 फेबुवारी 2026 पासून खासगी अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार नाही. ज्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ प्रणालीवरील कागदपत्रे डीडीओ-2, शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सचिव स्तरावर नाकारण्यात आली असतील तर त्याबाबत वैध, अवैधचा निर्णय संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी यांनी तातडीने देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
डीडीओ-2 स्तरावरील लॉगिंनमधून डिजिटल सव्ऱ्हिस रेकॉर्डस या प्रणालीअंतर्गत अपलोड झालेल्या नोंदीसंदर्भात आवक नोंदीबाबत कार्यवाही न केल्यास डीडीओ-2 यांना त्या देयकांचे एमटीआर 44 ए जनरेट करता येणार नाहीत.
चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यांचे वय 60 पेक्षा जास्त, व इतर करिता वय 58 पेक्षा जास्त तथा कमांडंट पदावरील वय 62 असल्यास अशा कर्मचाऱ्यांच्या जन्म तारखेबाबत डीडीओ-1 व डीडीओ-2 यांनी तपासणी करून काही बदल असल्यास उपसंचालक यांच्याकडून संबंधित जन्मतारीख बदल करून घेण्याची कार्यवाही 15 फेबुवारी 2026 पूर्वी पूर्ण करावी. याबाबत आवश्यक ते तांत्रिक व्हॅलिडेशन शालार्थ प्रणालीमध्ये होणार आहे. संच मान्यतेमधील मंजूर पदांपेक्षा अधिकच्या पदांचे वेतन व भत्ते, थकीत देयके आदी अदा करता येणार नाही.
एका शाळेचा एकच युडायस क्रमांक हवा
युडायस क्रमांक एका शाळेचा एकच असणे आवश्यक आहे. प्राथमिक, माध्यमिक या पैकी एका स्तरावर एकाच युडायसवर दोन किंवा अधिक शाळेचे देयक अदा होत असल्यास असे देयक देण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
