पुणे : सीओईपी तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदासाठी येत्या 26 डिसेंबरला मुंबईत मुलाखती घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पात्र उमेदवारांमधून पाच जणांची निवड होऊन त्यांची मुलाखत राज्यपाल रमेश बैस घेतील आणि एकाची सीओईपीच्या कुलगुरुपदासाठी निवड करणार आहेत. परंतु, सीओईपीतील एका नामांकित प्राध्यापकांचीच वर्णी विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी लावण्यासाठी फिल्डिंग लावण्यात आली आहे. त्यामुळे सीओईपीसारख्या नामांकित संस्थेत देखील कुलगुरुपदासाठी सेटिंग लागली आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कुलगुरुपदासाठी सीओईपीतील एका नामांकित प्राध्यापकाचा अर्ज असेल तर त्यांना संधी देण्यात येऊ नये, असे पत्र राज्यपालांना महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाने दिले आहे. शिक्षक महासंघाने दिलेल्या पत्रानुसार महाराष्ट्र सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ अधिनियम 2022 च्या कायद्याद्वारे सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ पुणे म्हणून 21 जून 2022 पासून अस्तित्वात आलेले आहे. सदर विद्यापीठाची पूर्णवेळ कुलगुरू नियुक्तीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने एक नामांकित प्राध्यापक या पदासाठी अर्ज करण्याची दाट शक्यता आहे. या कुलगुरुपदासाठी अर्ज करताना उमेदवाराने आपल्याविरुद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी झालेली नाही किंवा प्रलंबित नाही असे ना हरकत प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे.
परंतु, संबंधित प्राध्यापकांनी पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत एका विद्यार्थ्याला प्रवेशासाठी खोटे प्रमाणपत्र देऊन त्याला प्रवेश दिलेला होता. त्यासंबंधी संस्थास्तरावर चौकशी होऊन ते दोषी आढळल्याने त्यांची एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी रोखण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ते या पदासाठी पात्र होऊ शकत नाहीत. प्राध्यापक म्हणून त्यांची झालेली नियुक्ती सीओईपीच्या नियामक मंडळाने केलेली असून, या नियुक्त्यांना शासनाची कोणतीही मान्यता नाही. सदर नियुक्त्या या कोणत्याही बिंदुनामावलीशिवाय व इतर बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून झालेल्या असल्याने या नियुक्त्यांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने संबंधित 54 अध्यापकांच्या सेवा समाप्त करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. परंतु, ही प्रक्रियाच बेकायदेशीर असल्याने सर्वच नेमणुका रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या मेश्राम कमिटीने त्यांच्या अहवालात संबंधित नामांकित प्राध्यापकाच्या नियुक्तीबाबत स्पष्ट अभिप्राय दिलेले आहेत. त्यानुसार संस्थास्तरावरील सेवाप्रवेश नियम व जाहिरातीनुसार पीएचडीनंतरचा संशोधन अनुभव आवश्यक आहे. मात्र, त्यासंबंधीचे पुरावे उपलब्ध नाहीत, म्हणजेच प्राध्यापकपदासाठी असलेली अर्हता त्यांच्याकडे नव्हती. त्यामुळे त्यांची प्राध्यापकपदावर केलेली नियुक्तीच बेकायदेशीर आहे. पुढे कमिटीने असेही नमूद केलेले आहे की, मुलाखतपूर्व छाननी समितीमध्ये स्वतः उमेदवार असताना त्यांचा सदस्य म्हणून समावेश केलेला आहे.
त्यामुळे निवड प्रक्रियेवर संशय निर्माण होतो तसेच कमिटीने ज्या 6 व्यक्तींना सीओईपीमधील बेकायदेशीर नियुक्त्यांना जबाबदार ठरविले आहे व कारवाई करण्याची शिफारस केलेली आहे, त्यामध्ये त्यांच्यावरही कारवाई करण्याचे प्रस्तुत केलेले आहे. तसेच न्यायालयानेही त्यांच्या फेब्रुवारी 2019 च्या निकालपत्रात याची दखल घेतलेली आहे. तसेच त्यांनी केंद्र शासनाच्या एका प्रकल्पात स्वतःच्या पत्नीला संस्थेतील कर्मचारी असल्याचे खोटे दाखवून 2 लाख रुपये पत्नीच्या नावाने घेतलेले आहेत व शासनाची फसवणूक केलेली आहे.
तरी कुलगुरुपदांसाठीच्या अर्जाची छाननी करताना त्यांची संस्थास्तरावर झालेली चौकशी व चौकशीत दोषी आढळल्याने त्यांना झालेली शिक्षा यामुळे ते कुलगुरुपदासाठी पात्र ठरू शकत नसल्याने त्यांची प्राध्यापक म्हणून बेकायदेशीर निवड आणि तसेच शासनाने नेमलेल्या समितीने त्यांच्यावर प्रस्तुत केलेली कारवाई, यामुळे त्यांचा अर्ज छाननी प्रक्रियेतून बाद करावा, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एवढे आरोप असूनही संबंधित प्राध्यापकाची कुलगुरुपदी वर्णी लागते का? याकडे सीओईपीमधील अन्य प्राध्यापकांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा
