पत धोरणात लवचिकता हवी
रिझर्व्ह बँकेने यंदाच्या पतधोरणामध्ये बँकांना देण्यात येणार्‍या कर्जांवरील व्याजदरात म्हणजेच रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करता तो 6.5 टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेतला. यापुढेही आरबीआयचे धोरण महागाई रोखण्यासाठीच असेल, असे पतधोरण समितीने नमूद केले आहे. हा निर्णय आरबीआयच्या धोरणांशी मिळताजुळता आहे. असे असले तरी यामुळे वाढीच्या दरावर परिणाम होऊ शकतो. कारण, उद्योगांना मिळणार्‍या कर्जावर व्याजदर अधिक राहू शकतो.
केंद्र सरकारने 2016 मध्ये आर्थिक धोरण निश्चितीसाठी संस्थात्मक व्यवस्था तयार केली आहे. त्यानुसार एमपीसीला पतधोरण आखण्याचे अधिकार दिले आहेत. या माध्यमातून व्याजदर निश्चित केला जातो. याशिवाय आरबीआयला रेपो रेट निश्चित करण्याचे निर्देश दिले असून त्यानुसार ग्राहक मूल्य निर्देशांक-सीपीआयच्या आधारावर महागाईवर नियंत्रण मिळवता येणे शक्य राहू शकते. 31 मार्च 2021 पर्यंत पाच वर्षांपर्यंत 4 टक्के दर निश्चित केला होता आणि त्यानंतर या आदेशाला 31 मार्च 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. सलग तीन तिमाहीपर्यंत चलनवाढीचा दर अंदाजाप्रमाणे राहिला नाही, तर सरकारला एक अहवाल सादर केला जातो आणि त्यानुसार कारणांची आणि उपायांची माहिती दिली जाते. त्यानुसार महागाईच्या दरावर नियंत्रण ठेवता येते; मात्र उच्च आणि सर्वसमावेशक दर ठेवणेही सामान्य रूपातून महत्त्वाचे असून त्यास आरबीआय राजी असते. द्वैमासिक पतधोरण बैठकीनंतर आरबीआयचे गव्हर्नर दोन्ही आर्थिक लक्ष्य गाठण्याबत संतुलन राखण्याचा मुद्दा मांडतात. प्रत्यक्षात महागाईच्या दरावरच अधिक लक्ष केंद्रित केलेले असते. अर्थात, चलनवाढीचे निकाल हे फारसे प्रभावी नसतात. म्हणूनच महागाईबाबतच्या काही तथ्यांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
डिसेंबर 2018 मध्ये आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणून शक्तिकांत दास यांनी जबाबदारी स्वीकारली तेव्हा आपल्या देशाची अर्थव्यवस्थेत घसरण झालेली होती. कारण, आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये तिसर्‍या तिमाहीनंतर जीडीपीवाढीचा दर घसरलेला होता. त्यावेळी रेपो रेट हा माजी गव्हर्नर उज्ज्वल पटेल यांच्या कठोर द़ृष्टिकोनाच्या कारणांमुळे 6.5 टक्के उच्चांकी पातळीवर पोहोचलेला होता. फेब्रुवारी 2029 मध्ये शक्तिकांत दास यांनी आक्रमक भूमिका घेत रेपो रेटमध्ये कपात सुरू केली आणि ती 2020 पर्यंत 4 टक्क्यांवर आणली. दरात कपात करूनही वाढीचा वेग वाढलेला नव्हता. 2019-20 मध्ये जीडीपीची वाढ ऐतिहासिक रूपातून 4 टक्क्यांवर पोहोचली. यादरम्यान 2020-21 मध्ये कोरोनाने थैमान घेतले आणि ही वाढ नकारात्मक 6.6 टक्क्यांवर पोहोचली. अर्थात, 2021-22 मध्ये जीडीपी पुन्हा 8.9 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. अर्थात, काही लोकांच्या मते, व्याजदरांमुळे आर्थिक व्यवस्था सुधारणा होण्यास हातभार लागला.
सुधारणांमागचे खरे कारण म्हणजे, आर्थिक व्यवहार सुरू होणे. जानेवारी 2022 नंतर चलनवाढ होऊ लागली आणि ती आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये कायम राहिली. या वाढीने आरबीआय निश्चित चलनवाढीच्या दरांपर्यंत पोहोचली. 2022 मध्ये पहिल्या सहामाहीत त्याने रेपा ेरेटमध्ये 1.4 टक्के वाढ केली. त्याने दुसर्‍या सहामाहीत 1.1 टक्के वाढ केली. यानुसार फेब्रुवारी 2023 पर्यंत रेपो रेट हा एकूण अडीच टक्के वाढीसह जुन्याच 6.5 टक्क्यांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचला. असे असतानाही संपूर्ण 2022-23 या काळात चलनवाढ राहिली. एप्रिल 2023 मध्ये धोरणात्मक निवेदनात शक्तिकांत दास यांनी याबाबतचे स्पष्टीकरण दिले आहे. ते म्हणाले, विकास दरवाढीला मदत करण्यासाठी फेब्रुवारी 2019 मध्ये व्याजदरात कपात सुरू केली असता सीपीआयचा दर हा सुमारे 6.50 टक्के होता. आता रेपो रेट 6.50 टक्के आहे आणि चलनवाढही 6.4 टक्के आहे.