पुणे : नामदार गोखले यांनी उभ्या केलेल्या पुण्यातील सर्व्हन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटीला वाचवण्यासाठी त्यांच्या नातवासह संस्थेतील ज्येष्ठ पदाधिकार्यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल करून चौकशीची मागणी केली होती. मात्र, संस्थेच्या सचिवपदावर बसलेल्या मिलिंद देशमुख यांनी ताकद वापरीत अनेक वर्षे फाईल बंद करण्यात धन्यता मानली होती. संस्थेतील गैरव्यवहाराबाबत पुराव्यानिशी तक्रार दिल्यावरही कोणतीच कारवाई होत नसल्याने रानडे ट्रस्टचे विश्वस्त सुनील भिडे आणि संस्थेचे ज्येष्ठ सदस्य आत्मानंद मिश्रा यांनी धर्मादाय आयुक्त आणि उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या प्रकरणी दै. 'पुढारी' ने वृत्तमालिका लावून घोटाळा बाहेर आणला होता. खडक पोलिस स्टेशनने बंद केलेली फाईल पुन्हा ओपन करून 'फोर्जरी' झाली आहे का, याचा नव्याने तपास करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने जारी केले आहेत. सार्वजनिक हिताचा उद्देश समोर ठेवून नामदार गोखले यांनी उभ्या केलेल्या सर्व्हन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटीचे मुख्यालय पुण्यात आहे. देशभरातील संस्थेच्या उद्देशाला हरताळ फासत कोट्यवधी रुपयांचा जमिनी कवडीमोल भावात विकण्याचा प्रताप विद्यमान पदाधिकार्यांनी चालवला होता.
या विरोधात नामदार गोखले यांचे वारस असलेल्या सुनील गोखले यांनीदेखील संस्थेत सुरू असलेल्या गैरकारभाराविरोधात चौकशीची मागणी केली होती. सर्व्हन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटीची देशभर शाखा असल्या, तरी संस्थेचे मुख्यालय पुण्यात आहे. कोट्यवधींच्या मालमत्तेचा पसारा हाती आल्याने यात आपल्या विचारांची माणसे असावीत, यासाठी तयारी सुरू झाली अन् त्यात पदाधिकार्यांना यशही आले. 1990 नंतर विद्यमान सचिव मिलिंद देशमुख यांचे सदस्यपद नंतर तत्कालीन अध्यक्ष आर. जी. काकडे यांनी शिफारसवरून भरले गेले. संस्थेत मुख्य पदावर विराजमान होताच देशमुख यांनी काकडे यांच्या वृद्धापकाळचा फायदा उचलत त्यांच्या सोयीने व्यवहार करीत संस्थेवर पकड बसविली आणि तेव्हापासूनच सर्व गैरव्यवहाराला सुरुवात झाली असल्याचे बोलले जात होते.
उच्च न्यायालयाने घेतली दखल…..
दै. 'पुढारी'ने सोसायटीत होत असलेल्या या गैरव्यवहारांची वृत्तमालिका सतत अकरा दिवस लावल्यानंतर प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत धर्मादाय उपायुक्त आणि पोलिसांनी काही तरी कारवाई करीत असल्याचे भासवले. वृत्तमालिका आणि पूर्वी केलेल्या तक्रारींवर काय केले, याची विचारणा करीत तपास अधिकारी आणि वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक यांना थेट न्यायालयात हजर होण्यास बजावण्यात आले होते. तक्रारीनंतरही कोणतीच हालचाल न केल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने 4 ऑगस्टला आदेश जारी करीत खडक पोलिसांनी बंद केलेली फाईल पुन्हा ओपन करण्याचा आदेश जारी केला. याशिवाय, तक्रारदाराने 'फोर्जरी' झाली असल्याचा अर्ज केला आहे, त्याचा संपूर्ण तपास अधिकार्याने कायद्यानुसार करून स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊन तपास करावा, असाही आदेश जारी करण्यात आला आहे.
प्रकरणाचा तपास सुरू करून एक सप्टेंबरला त्याबाबतची सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. तसेच, या गुन्ह्यातील काही गोष्टींबाबत डेक्कन पोलिस स्टेशनच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक यांनाही प्रतिवादी करण्यास न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे.
त्या प्रकरणाचीही पुन्हा सुनावणी शक्य
उच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल होण्यापूर्वी अर्जदाराचा तक्रार अर्ज भरून जॉईंट चॅरिटी कमिशनर, पुणे यांना आवश्यक ती कारवाई करून त्या कारवाईची माहिती तक्रारदारास देण्यात यावी, असा आदेश जून 2022 मध्ये दिला होता. मात्र, त्याबाबत आजपर्यंत कोणताच निर्णय न झाल्याने ते प्रकरणदेखील पुन्हा न्यायालयात येऊ शकते, असे दिसते.
हेही वाचा :
