पुणे: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या 2017 ते 2024 या कालावधीतील कामकाजाचे फॉरेन्सिक ऑडिट त्रयस्थ संस्थेमार्फत करण्यात येईल, असे मागील अधिसभेत जाहीर करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात त्याबाबत केवळ बैठकांचा फार्स करण्यात आला. याचा जाब विचारत अधिसभा सदस्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला धारेवर धरल्यानंतर कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी येत्या महिनाभरात एजन्सी नेमण्यापासून अन्य कामे केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले.
विद्यापीठाच्या 2016-17 ते 2022-23 या कालावधीतील लेखा परीक्षणात अनेक त्रुटी समोर आल्या आहेत. याबाबत नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांच्या (कॅग) शंका अद्यापही अनुत्तरित आहेत. या अहवालात शंकांना पाच वर्षांनंतरही विद्यापीठाकडून उत्तर देण्यात आलेले नाही. कॅगच्या शंका आल्यानंतर विद्यापीठाच्या वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांनी हा अंतिम अहवाल असल्याचे समजून त्यांनी तो सर्व वित्त व लेखा समिती सदस्यांना पाठविला. या समितीमध्ये विनायक आंबेकर असल्याने त्यांना हा अहवाल मिळाला. त्यातून गैरव्यवहारांची माहिती समोर आली.
या प्रकरणी न्यायालयात जाण्याची तयारीही आंबेकर यांनी दाखवली होती. त्याचप्रमाणे या कालावधीतील तत्कालीन कुलगुरूंच्या कामकाजाबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. या दोन्ही मुद्यांना अनुसरून अखेर फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचा निर्णय डॉ. सुरेश गोसावी यांनी जाहीर केला होता. परंतु, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झाल्यामुळे अधिसभा सदस्य आक्रमक झाले आणि डॉ. आदित्य अभ्यंकर यांचा भष्टाचार आणि फॉरेन्सिक ऑडिट यावरच दुपारपर्यंत चर्चा करत जाब विचारला. अखेर कुलगुरूंनी काही तांत्रिक अडचणी सांगत महिनाभरात संबंधित ऑडिट सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कुलगुरूंनाच केले जातेय टार्गेट
विद्यापीठात कुलगुरूंकडून ठराविक लोकांना व्हीआयपी ट्रीटमेंट देण्यात येत आहे. तर, काही लोकांना दोन दोन तास वेटिंगवर ठेवण्यात येते. तसेच मर्जीतील माणसांना कामे दिली जातात, असा आरोप व्यवस्थापन परिषद सदस्यांनी केला. या आरोपाला उत्तर देताना कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी म्हणाले, की वड्याचे तेल वांग्यावर काढले जात आहे. परंतु, अनेक वेळा वेगवेगळे मुद्दे काढून मलाच टार्गेट करण्याचा प्रयत्न काही लोकांकडून केला जात आहे, असा सनसनाटी आरोपच कुलगुरू डॉ. गोसावी यांनी अधिसभेत केला.
‘रुसा’च्या निधीवरून रुसवा-फुगवी
राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षण अभियान(रुसा)अंतर्गत देण्यात आलेल्या निधीतून 62 कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला आहे. संबंधित निधी अखर्चित राहिल्यामुळे पुढील वर्षासाठी मिळणारा 116 कोटी रुपयांचा निधी रद्द होण्याची शक्यता आहे, असा दावा करत अधिसभा सदस्य तसेच व्यवस्थापन परिषद सदस्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. परंतु तांत्रिक प्रक्रियेमुळे संबंधित निधी अखर्चित आहे. त्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच 116 कोटी निधी असा कोणताही निधी नाही, त्यासाठी कोणताही प्रस्ताव विद्यापीठामार्फत देण्यात आला नसल्याचे सांगत कुलगुरू डॉ.गोसावी यांनी स्पष्टीकरण दिले. परंतु या उत्तराने अधिसभा सदस्यांचे समाधान झाले नसल्याचे दिसून आले.
‘स्थगन प्रस्तावा’वरून अधिसभा सदस्यांमध्येच जुंपली
अधिसभेत कोणते स्थगन प्रस्ताव मांडावेत, कोणत्या स्थगन प्रस्तावांना महत्त्व दिले जावे, याबाबत अधिसभा सदस्यांमध्येच मतमतांतरे पाहायला मिळाली. त्यामुळे विद्यार्थी हितासाठी एकत्र येणे अपेक्षित असलेल्या अधिसभा सदस्यांमध्येच वादंग निर्माण झाले. यामध्ये अधिसभेचा महत्त्वाचा वेळ वाया गेल्याचे दिसून आले.
