पुणे: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्याबाबत दाखल फौजदारी बदनामीच्या खटल्याच्या सुनावणीत मंगळवारी विशेष एमपी/एमएलए न्यायालयात महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या. उलटतपासादरम्यान फिर्यादी तथा सावरकरांचे नातू सात्यकी सावरकर यांनी, "स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी ब्रिटिशांशी कधीही तडजोड केली नाही.
उलट ब्रिटिश सरकारने त्यांची संपत्ती जप्त केली, बॅरिस्टर पदवी काढून घेतली आणि २७ वर्षे कारावास व स्थानबद्धतेची शिक्षा दिली. त्यामुळे ते ब्रिटिशांचे हस्तक नव्हते," असा दावा न्यायालयात केला. त्याच वेळी, "सावरकरांनी तडजोड केली असती तर ब्रिटिशांनी त्यांना त्यावेळी भारताचे पंतप्रधान केले असते," हे विधान मात्र आपले वैयक्तिक मत असल्याची कबुलीही त्यांनी दिली.
पुण्यातील विशेष एमपी/एमएलए न्यायालयाचे न्यायाधीश अमोल श्रीराम शिंदे यांच्या न्यायालयात खटल्याची सुनावणी झाली. राहुल गांधी यांच्या वतीने ॲड. मिलिंद दत्तात्रय पवार यांनी सात्यकी सावरकर यांचा पुढील उलटतपास घेतला, तर फिर्यादीच्या वतीने ॲड. संग्राम कोल्हटकर यांनी बाजू मांडली.
उलटतपासादरम्यान सात्यकी सावरकर यांनी फिर्याद, प्रतिज्ञापत्र किंवा पडताळणीत नसलेली काही अतिरिक्त विधाने आपण प्रथमच न्यायालयात मांडत असल्याचे मान्य केले. मात्र, ती खटल्याच्या अनुषंगाने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बचाव पक्षाने महात्मा गांधी यांनी १० मे १९३० रोजी येरवडा कारागृहातून ब्रिटिश अधिकारी मेजर ई. ई. डॉयल यांना लिहिलेल्या पत्राचा संदर्भ देत निर्वाहभत्ता, काटकसर आणि कारागृहातील सुविधांबाबत प्रश्न उपस्थित केले.
यावर गांधींनी असे पत्र लिहिल्याची किंवा सावरकरांनी निर्वाहभत्त्यात वाढ करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारशी पत्रव्यवहार केल्याची माहिती नसल्याचे सात्यकी सावरकर यांनी सांगितले. याशिवाय 'जनरल ॲम्नेस्टी' आणि 'क्लेमेन्सी (मर्सी) पिटिशन' यांतील फरक माहिती नसल्याचे, तसेच पहिल्या महायुद्धानंतर दिल्या गेलेल्या जनरल ॲम्नेस्टीमध्ये सावरकरांचा समावेश होता की नाही, याचीही माहिती नसल्याचे त्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.
