पुणे: राज्यातील 18 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील निवासी डॉक्टरांना भेडसावणाऱ्या सुरक्षेच्या अभावासह वसतिगृहांची दयनीय अवस्था, विलंबित मानधन आणि अपुऱ्या रुग्णालयीन पायाभूत सुविधांबाबतचा धक्कादायक निष्कर्ष राज्यव्यापी सर्वेक्षणामधून समोर आला आहे. यामध्ये 5800 हून अधिक निवासी डॉक्टरांचा समावेश आहे. होस्टेलच उपलब्ध नसल्याने जवळपास 50 टक्के निवासी डॉक्टरांना असुरक्षित ठिकाणी राहावे लागत आहे.
सेंट्रल मार्डतर्फे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात डॉक्टरांच्या सुरक्षेच्या मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयात सरासरी 200 सुरक्षारक्षक मंजूर असताना प्रत्यक्षात केवळ 150 रक्षक कार्यरत असल्याचे आढळून आले. बाह्यरुग्ण विभाग, कॅज्युअल्टी, वॉर्ड, होस्टेल आणि संपूर्ण परिसरात किमान 15 किंवा त्याहून अधिक रक्षकांची कमतरता असल्याचे चित्र आहे. डॉक्टरांवरील हिंसाचार, धमक्या, हॉस्टेल परिसरात अनोळखी व्यक्तींचा वावर आणि विशेषतः महिला निवासी डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
होस्टेलमध्ये कीटक, उंदीर, भटके प्राणी, धोकादायक संरचनात्मक त्रुटी, तसेच स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि वीजव्यवस्थेचा अभाव आहे. अनेक ठिकाणी महिला आणि पुरुष डॉक्टरांसाठी स्वतंत्र सुरक्षित वसतिगृहांची सोय नसल्याचेही निदर्शनास आले. सुमारे 50 टक्के कॅन्टीन किंवा मेस बंद अथवा अत्यंत निकृष्ट स्थितीत असल्याचे चित्र आहे. मानधनाच्या बाबतीतही निवासी डॉक्टर अडचणीत आहेत. राज्यातील जवळपास एकतृतीयांश वैद्यकीय महाविद्यालये महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत मानधन देण्यात अपयशी ठरत आहेत.
आर्थिक ताणामुळे सुरक्षित निवास, प्रवास आणि दैनंदिन गरजा भागवणेही कठीण होत आहे. या परिस्थितीचा थेट परिणाम डॉक्टरांच्या मानसिक आरोग्यावर होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केवळ 39 टक्के निवासी डॉक्टरांना स्वतः सुरक्षित वाटते, 50 टक्के डॉक्टरांना अंशतः सुरक्षिततेची भावना आहे, तर 11 टक्के डॉक्टर स्वतःला पूर्णपणे असुरक्षित मानतात. ही स्थिती निर्णयक्षमता आणि रुग्णसेवेच्या गुणवत्तेवरही परिणाम करणारी असल्याचे मार्डचे म्हणणे आहे.
सर्व्हेतील ठळक निष्कर्ष
5800+ निवासी डॉक्टरांचा सहभाग
18 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचा समावेश
25% सुरक्षारक्षकांची कमतरता
50% डॉक्टरांना होस्टेल उपलब्ध नाही
केवळ 39% डॉक्टरांना सुरक्षिततेची भावना
...तर दीर्घकाळ परिणाम
सेंट्रल मार्डने राज्य सरकार आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा या गंभीर प्रश्नांचे परिणाम आरोग्यव्यवस्थेवर दीर्घकाळ जाणवतील, असा इशाराही दिला आहे.
मार्डच्या प्रमुख मागण्या
90 दिवसांत सर्व सुरक्षारक्षकांची पूर्ण नियुक्ती
सर्व निवासी डॉक्टरांसाठी अनिवार्य सुरक्षित वसतिगृह
दरमहा वेळेवर मानधन देण्याचे कठोर पालन
रुग्णालय व होस्टेल पायाभूत सुविधांचे तातडीने उन्नतीकरण
तक्रारींवर कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर उत्तरदायित्व
राज्यव्यापी सुरक्षा मानदंड व हिंसाचारा-विरोधात शून्य-सहिष्णुता धोरण
निवासी डॉक्टरांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची दखल घेत समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. सुरक्षा, वसतिगृह आणि वेतनाशी संबंधित प्रश्न तातडीने सोडविण्यात येतील. वैद्यकीय शिक्षण विभागातर्फे निवासी डॉक्टरांची सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात येत आहे.
माधुरी मिसाळ, राज्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण विभाग
