पुणे: पुरंदर तालुक्यातील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला वेग आला आहे. विमानतळासाठी आवश्यक १,२१६ हेक्टरपैकी ७६ टक्के (९८० हेक्टर) जमीन जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात आली आहे. आतापर्यंत ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास संमती दर्शवली आहे. उर्वरित चार टक्के शेतकऱ्यांना संमती देण्यासाठी १० ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
वनपुरी, कुंभारवळण, एखतपूर, खानवडी, पारगाव, उदाचीवाडी आणि मुंजवडी या सात गावांमधून १,२१६ हेक्टर जमीन संपादित करण्याचे नियोजन आहे. आतापर्यंत १,१६७ हेक्टर जमिनीला शेतकऱ्यांची संमती मिळाली आहे. मात्र, त्यापैकी ४० हेक्टर जमीन देण्यास काही शेतकऱ्यांचा विरोध कायम आहे.
दरम्यान, विमानतळासाठी प्रस्तावित जागा योग्य नसल्याचा दावा करत काही शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर विमानतळविरोधी गटाची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे विमानतळ प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेतील कायदेशीर अडथळा दूर झाला आहे.
राज्य सरकारने भूसंपादनासाठी प्रतिएकर १ कोटी ६१ लाख रुपये मोबदला निश्चित केला आहे. याशिवाय झाडे, बागा, विहिरी आणि घरांसाठी स्वतंत्र मोबदल्याचे पॅकेज देण्यात येत आहे. आतापर्यंत जिल्हा प्रशासनाने ३,८०० कोटी रुपयांचा मोबदला शेतकऱ्यांना वितरित केला आहे.
पुरंदर विमानतळासाठी आतापर्यंत ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास संमती दिली आहे. त्यापैकी प्रत्यक्षात ७६ टक्के जमीन ताब्यात घेण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. उर्वरित जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. चार टक्के शेतकऱ्यांची संमती बाकी असून, त्यांना १० ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर सक्तीने भूसंपादन करण्यात येईल.
जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी.
