पुणे: पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी मोबदला निश्चित करण्याबाबत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी सोमवारी (ता. 8) तेथील शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत. यावेळी जमिनीच्या दरनिश्चितीबाबत वाटाघाटी करण्यात येतील. त्यानंतर भूसंपादनाच्या मोबदल्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येईल. राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर प्रत्यक्ष भूसंपादन आणि शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले.
डुडी यांनी गेल्या आठवड्यात उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अनबलगन यांची भेट घेऊन या प्रस्तावाबाबत चर्चा केली होती. उद्योग विभागाने जिल्हा प्रशासनाचा भूसंपादनाचा प्रस्ताव मान्य केल्याचे कळवले आहे.
याबाबत बोलतांना डुडी म्हणाले, पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. भूसंपादनापोटी द्यावयाच्या मोबदल्याच्या रकमेचा तपशील असलेला अहवाल 11 नोव्हेंबरला राज्य सरकारकडे पाठवला होता. राज्य सरकारने तो अहवाल मान्य करून उद्योग विभागाकडे पाठविला. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कायद्यातील तरतुदीनुसार उद्योग विभागाची या अहवालाला मान्यता मिळणे आवश्यक असते. उद्योग विभागाकडून या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.
भूसंपादनासाठी कायद्यानुसार येणारा दर, शेतकर्यांची अपेक्षा, जिल्हा प्रशासनाची शिफारस ही राज्य सरकारला कळविण्यात येईल. त्यासाठी सोमवारी शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार आहे. शेतकऱ्यांसोबत एक-दोन बैठका होतील. मोबदल्याबाबत राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेईल. त्यांचा निर्णय झाल्यानंतर, भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. सुमारे पाच हजार कोटी रुपये भूसंपादनासाठी लागतील, असा प्राथमिक अंदाज आहे.
पुरंदर तालुक्यातील तीन हजार एकर जमिनीचे संपादन करणार
पुरंदर तालुक्यातील सात गावांतील 1 हजार 285 हेक्टर अर्थात तीन हजार एकर जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत सव्वा बाराशे हेक्टर क्षेत्र देण्यास संमती दिली आहे. सुमारे 50 हेक्टर क्षेत्र अजूनही संमतीविना आहे. विमानतळासाठी जेवढी जमीन घेणार होतो, त्या नकाशाच्या बाहेरील सुमारे 240 हेक्टर जमीन देण्याची तयारी शेतकऱ्यांनी दर्शविली असून, तशी मान्यता त्यांनी दिली आहे. ती जागाही घेण्यात येईल. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कायद्यातील 32(3) तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांचा मोबदला तयार करण्याचे काम पूर्ण होणार असल्याचे डुडी यांनी सांगितले.
