पुणे: महानगरपालिका हद्दीतील फक्त महिलांच्या नावावर असलेल्या 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी मिळकतींना मिळकत करात 50 टक्के सवलत देण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. प्रशासनाने तयार केलेला हा प्रस्ताव आता मुख्य सभेकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार असून, त्यानंतर राज्य शासनाकडे पाठविला जाणार आहे.
महापालिकेच्या नोंदीनुसार अशा मिळकतींची संख्या सुमारे 70 हजार 773 इतकी आहे. या मिळकतींकडून सध्या मिळकत कराच्या स्वरूपात सुमारे 40.48 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. प्रस्तावित 50 टक्के सवलतीमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात सुमारे 20 कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
यासंदर्भात मुख्य विधी अधिकाऱ्यांचा अभिप्राय घेऊन त्यालाही मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियममधील कलम 140-अ आणि 140-बअंतर्गत तरतुदींनुसार हा प्रस्ताव तयार केला आहे.
मात्र, या योजनेची अंमलबजावणी काही अटींवर आधारित असेल. 31 मार्च 2025 रोजी महिलांच्या नावावर नोंद असलेल्या मिळकतींनाच या सवलतीचा लाभ मिळेल. तसेच, ही सवलत केवळ आर्थिक वर्ष 2026-27 मधील चालू मागणीपुरती मर्यादित राहील.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी योजना ठरणार फायदेशीर
1 एप्रिल 2026 पूर्वीची थकबाकी, व्याज, दंड व शास्तीवर कोणतीही सवलत लागू होणार नाही. अनधिकृत मिळकतींवरील शास्ती कायम राहणार असून, संबंधित कलम 267 (अ) लागू राहील. सध्या 40 टक्के सवलत असलेल्या मिळकतींना 50 ऐवजी 25 टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार असली, तरी उत्पन्नातील घट लक्षात घेता मुख्य सभेत यावर सविस्तर चर्चा अपेक्षित आहे.
