पुणे: पुणे शहरात वन्यजीवांना पकडण्यात वन विभागाला मोलाचे सहाय्य करणाऱ्या नेहा पंचमिया यांच्या ‘रेस्क्यू चॅरिटेबल ट्रस्ट’ या संस्थेवर गंभीर आक्षेप घेण्यात आला आहे. राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे. यात इमिग््रेाशन आणि गृहविभागाच्या कायद्याचे उल्लंघन करीत असल्याचा आरोप करीत रेस्क्यू संस्थेच्या प्रमुखांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी शहरातील वन्यजीवतज्ज्ञ डॉ. अवधूत पत्की यांनी तक्रारीत केली आहे.
गत पाच ते सहा वर्षांपासून शहरात वन्यजीव येण्याच्या घटनांत वाढ झाली आहे. सन 2021 मध्ये आलेला गवा असो, नाही तर ऑपरेशन बिबट्या असो. यात वनविभागाच्या पुढे दोन पावले जात नेहा पंचमिया यांच्या रेस्क्यू संस्थेची टीम पुढे असते. मात्र, त्यांच्या विरोधात शहरातील वन्यजीवांचे डॉक्टर अवधूत अरुण पत्की यांनी काही गंभीर मुद्दे उपस्थित करीत रेस्क्यू संस्थेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून चौकशीची मागणी केली आहे.
तक्रार पत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे
रेस्क्यू चॅरिटेबल ट्रस्ट, पुणे, यांनी वन्यजीव बचाव, उपचार आणि वाहतुकीदरम्यान केलेल्या सततच्या गंभीर कायदेशीर उल्लंघनांची बाब आपल्या निदर्शनास आणून देत आहे, हे लक्षात घेऊन केंद्रीय कायद्यानुसार दखलपात्र गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करीत आहे.
रेस्क्यू संस्थेने सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध केलेल्या माहितीनुसार हे उघड झाले आहे की, रेस्क्यू चॅरिटेबल ट्रस्ट परदेशी नागरिकांना इंटर्न, स्वयंसेवक किंवा विद्यार्थी म्हणून नियुक्त करत आहे.
त्यांना वन्यजीव बचावस्थळे, उपचार, वाहतूक केंद्र, वनक्षेत्र आणि वाचवलेल्या प्राण्यांपर्यंत थेट प्रवेश देत आहे.
सक्षम अधिकाऱ्यांकडून कायदेशीर परवानगी न घेता वन्यजीवांना हाताळण्याची, नियंत्रित करण्याची, वैद्यकीय मदत देण्याची, उपचार करण्याची आणि त्यांची वाहतूक करण्याची परवानगी दिली जात आहे.
रेस्क्यू ट्रस्टची अधिकृत सोशल मीडिया खाती, सार्वजनिक पोस्ट, प्रतिमा आणि व्हिडीओंमधून थेट गोळा केलेले कागदोपत्री आणि डिजिटल पुरावे सोबत जोडत आहे. यातून स्पष्ट होते की, कायदेशीर नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. ते फौजदारी गुन्ह्यास पात्र आहे.
ही संस्था परदेशी नागरिकांना पर्यटक व्हिसा किंवा इतर व्हिसा श्रेणींमध्ये भारतात आणत आहे.
ही बाब म्हणजे परदेशी नागरिक कायदा, 1946, पासपोर्ट कायदा, 1967 आणि गृह मंत्रालयाच्या व्हिसा मॅन्युअल अंतर्गत गंभीर गुन्हा आहे.
वन्यजीव किंवा वनक्षेत्रांमध्ये परदेशी सहभागासाठी गृहमंत्रालयाची कोणतीही परवानगी अस्तित्वात नाही.
वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 च्या कलम 9, 11, 39, 48अ आणि 51 अंतर्गत या बाबींचा समावेश होतो. वन्यजीवांशी संबंधित गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हे आहेत.
परदेशी पशुवैद्यक किंवा पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी भारतीय पशुवैद्यकीय परिषद कायदा, 1984 अंतर्गत तात्पुरती नोंदणी न करता उपचारांमध्ये मदत करणे किंवा भाग घेणे बेकायदेशीर आहे.
परदेशी इंटर्नना सामावून घेऊन वैधानिक अनुपालनाशिवाय मुख्य कामगिरीत परदेशी सहभागास परवानगी देऊन ही संस्था परकीय योगदान नियमन कायदा, 2010 अंतर्गत उल्लंघन करीत आहे.
ही उल्लंघने सतत चालू स्वरूपाची आहेत, त्यात संरक्षित वन्यजीवांचा समावेश आहे.
रेस्क्यू चॅरिटेबल ट्रस्टविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची, नोंदी जप्त करण्याची, वन्यजीव कायद्यांनुसार खटला सुरू करण्याची मागणी करीत आहे.
ही तक्रार मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत योग्य कायदेशीर कारवाई न झाल्यास, उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल.
काय म्हणाल्या ‘रेस्क्यू’च्या संस्थापक अध्यक्ष नेहा पंचमिया?
आमच्यावर करण्यात येणारे आरोप पूर्णपणे खोटे, निराधार आणि तथ्यहीन आहेत.
वन्यजीवांचे बचाव, उपचार, पुनर्वसन तसेच मानव-वन्यजीव संघर्ष व्यवस्थापनाशी संबंधित आमची सर्व कामे लागू कायद्यांच्या चौकटीत आणि महाराष्ट्र वन विभागासोबत असलेल्या औपचारिक करारांनुसारच केली जात आहेत.
सक्षम अधिकाऱ्यांनी मागितलेल्या कोणत्याही अतिरिक्त स्पष्टीकरणासाठी आम्ही पूर्णपणे खुले असून, यापूर्वीप्रमाणेच पुढेही आम्ही त्यांना संपूर्ण सहकार्य करत राहू.
कोणतीही प्रत्यक्ष पाहणी न करता, आमच्या अधिकृत माध्यमांद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न न करता, सार्वजनिक स्रोतांमधून निवडक माहिती उचलून त्यावर आधारित अप्रमाणित किंवा तर्काधारित दाव्यांवर जनतेने व माध्यमांनी विश्वास ठेवू नये, असे आम्ही आवाहन करतो.
योग्य पडताळणी न करता आमच्या कार्याबाबत दिशाभूल करणारी माहिती पसरवणारे किंवा जाणीवपूर्वक बदनामी करणारे प्रयत्न आम्ही हलक्यात घेणार नाही.
आमची प्रतिमा, आमचे कर्मचारी आणि आमच्या कार्याची प्रामाणिकता जपण्यासाठी आम्ही सर्व अधिकार राखून ठेवत असून, संबंधित व्यक्तींविरुद्ध लागू कायद्यांतर्गत कठोरात कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
‘रेस्क्यू’ संस्थेबाबत जे पत्र वरिष्ठांना पाठवले गेले आहे, त्याबाबत वन विभागाचा अधिकृत खुलासा तुम्हाला वरिष्ठ पातळीवरून येईल. एवढेच मी सांगू शकतो.
विशाल चव्हाण, सहाय्यक वनसंरक्षक, पुणे
