पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात मराठी भाषा विद्यापीठाची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी एक समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीच्या बैठकांचा खर्च आता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसा शासन निर्णयच जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठी भाषा विद्यापीठाची मदार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठावर राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या सुधारित अध्यादेशानुसार, राज्यात मराठी भाषेचे विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी दि. 11 जुलै, 2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, अमरावती विभाग, अमरावती हे समितीचे सदस्य सचिव असतील, अशी तरतूद करण्यात आली होती. त्याऐवजी समितीचे सदस्य सचिव म्हणून संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
शासन निर्णयामध्ये समितीतील अशासकीय सदस्यांना प्रवासभत्ता देण्याची तरतूद सह संचालक, उच्च शिक्षण, अमरावती विभाग, अमरावती यांच्या कार्यालयीन खर्चासाठीच्या उपलब्ध निधीतून करण्यात आली होती. त्याऐवजी समितीच्या अशासकीय सदस्यांना बैठकीसाठीचे मानधन व प्रवासभत्ता आदी प्रकारचा खर्च सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे या विद्यापीठामार्फत देण्यात येईल, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.
मराठी भाषा विद्यापीठाबाबत सरकारी पातळीवर अनास्थाच आहे. त्यातच आता या विद्यापीठाबाबत होणाऱ्या चर्चांसाठी बैठकांच्या खर्चातून सरकारने अंग काढले असून, त्याची जबाबदारी विद्यापीठावर ढकलली आहे. त्यामुळे याचा विद्यापीठालाच आता अर्थिक बोजा सहन करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा
