पुणे: शहरातील सणासुदीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणाऱ्या चिंध्या, होजिअरी, फर्निचर, लेदर, गाद्या आदी टेक्स्टाइल व फर्निचर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा प्रश्न आता मार्गी लागणार आहे. या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेकडे स्वतंत्र यंत्रणा नसल्याने शहराच्या विविध भागांत या कचऱ्याचे ढीग साचत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने हडपसर येथील रामटेकडी औद्योगिक वसाहतीत दररोज ७५ मेट्रिक टन सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'बी-२' पद्धतीने उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी मे. ग्रीन पृथ्वी सोल्युशन्स एलएलपी या कंपनीला काम देण्याचा सुधारित प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पावर पुढील २० वर्षांत ७४ कोटी ६ लाख ८६ हजार १९६ रुपयांचा खर्च होणार आहे. शहरात निर्माण होणाऱ्या टेक्स्टाइल आणि फर्निचर कचऱ्याचे प्रमाण मोठे आहे. चिंध्या, होजिअरी, फर्निचर, लेदर, गाद्या आदी कचरा सर्वसाधारणपणे सुक्या कचऱ्यामध्ये मिसळला जातो. त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेकडे स्वतंत्र व्यवस्था नसल्याने हा कचरा अनेकदा उघड्यावर टाकला जातो. विशेषतः सणांच्या कालावधीत या कचऱ्याचे प्रमाण वाढत असल्याने त्याची विल्हेवाट लावण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर निर्माण होते. या पार्श्वभूमीवर रामटेकडी येथे स्वतंत्र प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.
रामटेकडीत एक एकर जागेवर प्रकल्प
रामटेकडी औद्योगिक वसाहतीतील टीपी स्कीमच्या सुमारे ११ एकर आरक्षित जागेपैकी दक्षिणेकडील एक एकर जागेवर हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या ठिकाणी दररोज ७५ मेट्रिक टन सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता असलेली यंत्रणा उभारली जाणार आहे. त्यामुळे शहरातील टेक्स्टाइल आणि फर्निचर कचऱ्याचे शास्त्रीय पद्धतीने व्यवस्थापन करणे शक्य होणार आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीबरोबरच त्याचे संचालन आणि देखभालीची जबाबदारीही संबंधित ठेकेदाराकडे देण्यात येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेला या प्रकल्पासाठी स्वतंत्रपणे यंत्रणा उभारून त्याची देखभाल करण्याची जबाबदारी राहणार नाही.
२० वर्षांत ७४ कोटींचा आर्थिक भार
महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयाकडून सादर करण्यात आलेल्या सुधारित प्रस्तावानुसार, मे. ग्रीन पृथ्वी सोल्युशन्स एलएलपी या कंपनीस प्रकल्पाचे काम देण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी महापालिकेवर २०२६-२७ ते २०४६-४७ या कालावधीत एकूण ७४ कोटी ६ लाख ८६ हजार १९६ रुपयांचे आर्थिक दायित्व येणार आहे. हा खर्च टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार असून, पहिल्या वर्षासाठी एक कोटी ८० लाख ६७ हजार ५०० रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
ठेकेदाराकडे भांडवली खर्चाची जबाबदारी
मात्र, प्रशासनाने संबंधित ठेकेदाराशी वाटाघाटी केल्यानंतर प्रस्तावात बदल करण्यात आला आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला भांडवली खर्च ठेकेदारानेच करावा, अशी भूमिका निश्चित करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे प्रकल्पाच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारीही ठेकेदाराकडेच देण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेवरील आर्थिक भार कमी करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
१५ ऐवजी २० वर्षांचा सुधारित प्रस्ताव
यापूर्वी प्रकल्पाचे उभारणीसह संचालन आणि देखभालीचे काम सुरुवातीला १० अधिक ५ वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आले होते. म्हणजेच १५ वर्षांच्या कालावधीसाठी हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. त्यामध्ये दरवर्षी प्रक्रिया खर्चात नऊ टक्के दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली होती. तसेच प्रकल्प उभारणीसाठी सुमारे १० कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च महापालिकेने करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यास स्थायी समितीने मान्यताही दिली होती.
दरवाढीतही तीन टक्क्यांची कपात
पूर्वीच्या प्रस्तावात प्रक्रिया खर्चात दरवर्षी नऊ टक्के दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली होती. प्रशासनाच्या वाटाघाटीनंतर ही दरवाढ कमी करून सात टक्के करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर भांडवली खर्चाची जबाबदारीही ठेकेदाराकडे देण्यात आल्याने महापालिकेचा प्रस्तावित खर्च सुमारे १८ कोटी रुपयांनी कमी झाला आहे. या बदलांसह प्रशासनाने सुधारित प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर सादर केला आहे.
