पुणे: बहुचर्चित मॉडेल स्कूलच्या कथित निकृष्ट कामांवरून पुणे जिल्हा परिषद प्रशासनाविरोधात सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेससह विरोधी पक्षांचे सदस्य सोमवारी एकवटले. संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करून त्याला काळ्या यादीत टाकण्याच्या खासदार पार्थ पवार यांच्या स्पष्ट सूचनांनंतरही प्रशासनाकडून कारवाई होत नसल्याने राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी जिल्हा परिषद मुख्यालयात आंदोलन करीत प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
आंदोलनापूर्वी जिल्हा परिषद अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे आणि सभागृह नेते श्रीमंत ढोले यांनी सदस्यांची बैठक घेऊन त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत सदस्यांचे समाधान न झाल्याने आंदोलन करण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. या आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांसोबत भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि शिवसेना (उबाठा) गटाचे सदस्यही सहभागी झाले. भाजपचे गटनेते शिवाजीराव बुचडे आणि शिवसेना शिंदे गटाचे गटनेते विजयसिंह शिंदे यांचीही उपस्थिती होती.
मॉडेल स्कूलच्या कामांचा दर्जा निकृष्ट असल्याच्या तक्रारी यापूर्वीच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आल्या आहेत. मात्र, संबंधित ठेकेदारांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. त्यामुळे प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्यात आली. दरम्यान, जिल्हा परिषद सदस्य प्रफुल्ल शिवले यांनी नुकतीच खासदार पार्थ पवार यांची भेट घेतली. ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याच्या सूचना पार्थ पवार यांनी दिल्या असतानाही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे शिवले यांनी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या कारभाराबाबत काही सदस्यांनी काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांची मुंबईत भेट घेऊन गाऱ्हाणे मांडले होते. जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कथित निकृष्ट कामांसह सदस्यांना प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या वागणुकीबाबतही त्यांनी तक्रारी केल्या होत्या. प्रफुल्ल शिवले, करण खलाटे, विक्रम खुटवड, तुषार थोरात, गणेश बोत्रे यांच्यासह बांधकाम सभापती दिपाली हुलवळे यांनी मंत्र्यांची भेट घेतली होती.
या संदर्भात एका महिला सदस्याचा जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी वाद झाला होता. या घटनेचे सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांनी तीव्र निषेध करून प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याचा इशारा दिला होता. मॉडेल स्कूलच्या कामांवरून पहिल्याच सर्वसाधारण सभेतही सत्ताधारी राष्ट्रवादीच्या काही सदस्यांनी प्रशासनावर ठराविक ठेकेदारांना कामे देत असल्याचा आरोप केला होता. अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी त्यावेळी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र, वाद कायम राहिला. सदस्यांना प्रशासनाकडून सहकार्य मिळत नसून चुकीच्या कामांना मात्र पाठबळ दिले जात असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्या सदस्यांनी केला. या सर्व प्रकरणांची उपमुख्यमंत्री आणि ग्रामविकासमंत्र्यांकडे लेखी तक्रार करण्यात येणार असल्याचेही सदस्यांनी सांगितले.
चर्चेला उधाण
दरम्यान, भविष्य निर्वाह निधीच्या थकबाकीचा प्रश्न, केडगाव येथील कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया मृत्यू प्रकरण, माहिती अधिकाराच्या प्रकरणातील प्रशासनाला बसलेला दणका, अंतिम सेवाज्येष्ठता यादीतील नोंदींबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न आणि प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचाऱ्यांमुळे तालुकास्तरीय कामकाजावर झालेला परिणाम, या मुद्द्यांवरूनही जिल्हा परिषद प्रशासन यापूर्वीच चर्चेत आले आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनीच प्रशासनाविरोधात आंदोलन केल्याने जिल्हा परिषदेच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले.
