TET Teacher Salary Court Order: TETमुळे शिक्षिकेला न्याय; 13 वर्षांनंतर पगाराचा मार्ग मोकळा

गणेश खळदकर

पुणे: पुणे जिल्ह्यात एका शाळेत एक शिक्षिका 2013 पासून तब्बल 13 वर्षे विनाअनुदानित पदावर काम करीत होती. त्यानंतर अनुदानित पदावर जागा रिक्त झाल्यानंतर संस्थेने त्यांची त्या ठिकाणी बदली केली. परंतु, संबंधित प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने नाकारला. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. दरम्यानच्या काळात संबंधित शिक्षिका टीईटी उत्तीर्ण झाल्या आणि तब्बल 13 वर्षांनंतर केवळ टीईटीमुळे त्यांना शासनाचा पगार सुरू करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. यातून टीईटी परीक्षेचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.

संबंधित शिक्षिकेने विनाअनुदानितवरून अनुदानितपदावर बदली होण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे प्रस्ताव पाठविले. यामध्ये विविध त्रुटी दाखविण्यात आल्या. परंतु प्रमुख त्रुटी ही संबंधित शिक्षिका टीईटी अनुत्तीर्ण असल्याची दाखविण्यात आली होती. याविरोधात संबंधित शिक्षिका मुंबई उच्च न्यायालयात गेली. त्याठिकाणी अनेक सुनावण्या पार पडल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि अभय जे. मंत्री यांनी संबंधित महिला शिक्षिकेला अखेर न्याय दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

न्यायमूर्तींनी दिलेल्या निर्देशानुसार, शिक्षण अधिकारी (माध्यमिक) यांनी 17 मार्च 2025 रोजी दिलेला आदेश बेकायदेशीर असल्याने तो रद्द करावा. तसेच, याचिकाकर्त्यांची विनाअनुदानित विभागातून अनुदानित विभागातील बदली 11 डिसेंबर 2024 च्या प्रस्तावानुसार 15 जून 2024 पासून मंजूर करावी आणि त्यांना सर्व लाभांसह ‌‘शालार्थ आयडी‌’ प्रदान करण्यात यावा, असे स्पष्ट केले. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील ‌‘अंजुमन इसाअत-ए-तालीम ट्रस्ट विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य‌’ प्रकरणाचा दाखला घेण्यात आला. याचिकाकर्त्यांची बाजू उच्च न्यायालयात ॲड. के. डी. ढमाले यांनी मांडली.

‌‘अनुदानित‌’कडे बदली करण्याची तरतूद

महाराष्ट्र खासगी शाळा सेवाशर्ती नियमावली 1981 मधील कलम 41 नुसार विनाअनुदानितकडून अनुदानितकडे बदली करण्याची तरतूद आहे. परंतु, सदर केलेल्या बदलीस शिक्षण विभागाची मान्यता असणे आवश्यक असते, हे या केसच्या माध्यमातून पुढे आले आहे.