पुणे: हस्तलिखित सातबारा उताऱ्यातील दोष दुरुस्त करण्यासाठी महसूल अधिनियमाच्या 155 कलमाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी जिल्ह्यातील 40 अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे. या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी तसेच त्यांची पुणे विभागाबाहेर अकार्यकारी पदावर बदली करण्यात येणार आहे, असे संकेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
सातबारा उताऱ्यांचे संगणकीकरण करताना त्यात लेखन प्रमादाच्या नावाखाली अनेक चुका झाल्या. त्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी तहसीलदार, अधिकाऱ्यांना महसूल अधिनियमाच्या कलम 155 नुसार अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र, हस्तलिखितांमधील नावे चुकविणे, क्षेत्र चुकविणे, नवीन शर्तीचे शेरे, कूळ कायद्यानुसार दाखल केलेले शेरे, आकारी पडबाबतचे शेरे, वारसांच्या नोंदी वैध आणि कायदेशीर नोंदीच्या दुरुस्त्या केल्याचे आढळले.
याबाबत राज्य शासनाकडे नागरिकांच्या अनेक तक्रारी आल्या होत्या. त्यात सर्वाधिक तक्रारी पुणे जिल्ह्यात आढळल्याने राज्य शासनाने नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. समितीने आपला अहवाल नुकताच राज्य सरकारला सादर केला आहे. या अहवालात जिल्ह्यातील 15 अधिकारी अतिगंभीर, 82 गंभीर आणि 55 अधिकारी मध्यम स्वरूपाच्या अनियमिततेत दोषी आढळले आहेत. आयुक्तांच्या समितीने 38 हजार 27 प्रकरणांपैकी 2 हजार 383 प्रकरणांची प्रत्यक्ष तपासणी केली होती.
15 अधिकारी सक्तीच्या रजेवर
समितीच्या शिफारशींनुसार राज्य सरकारने कारवाई निश्चित केली आहे. ‘अ’ वर्ग (अतिगंभीर) 13 प्रकरणांत फौजदारी कारवाई आणि कठोर विभागीय चौकशी होणार आहे. राज्य सरकारने या प्रकरणांतील 15 अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविले आहे, तर ‘ब’ वर्गातील (गंभीर) 247 प्रकरणांत विभागीय चौकशी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची पुणे विभागाबाहेर अकार्यकारी या पदावर बदली करण्यात येणार आहे.
दोन महिन्यांत सादर करावा लागेल अहवाल
पुणे जिल्ह्याप्रमाणेच राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील मागील पाच वर्षांतील कलम 155 च्या आदेशांची चौकशी करून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
