पुणे: शहरातील बेकायदा ओव्हरहेड केबलवर कारवाईचा वेग वाढविताना महापालिकेने आता यासंदर्भातील स्पष्ट कार्यपद्धती (एसओपी) ठरविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. यासाठी अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असून, यात महापालिकेचे संबंधित अधिकारी, इंटरनेटसेवा पुरविणाऱ्या प्रमुख कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच सल्लागार संस्थेचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली.
महापालिकेने 1 एप्रिलपासून शहरातील अनधिकृत ओव्हरहेड केबलविरोधात प्रत्यक्ष कारवाई सुरू केली आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणावर अस्तित्वात असलेल्या या केबलमुळे केवळ शहराचे विद्रूपीकरण होत नाही, तर अपघातांचाही धोका वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर अधिकाधिक केबल अंडरग््रााउंड करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
यापूर्वी 26 फेबुवारी रोजी अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विभागांचे अधिकारी आणि टेलिकॉम कंपन्यांची संयुक्त बैठक झाली होती. या बैठकीत शहरातील मुख्य रस्त्यांवर ओव्हरहेड केबलना पूर्णतः बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. केबल शक्यतो अंडरग््रााउंडच टाकाव्यात आणि अपवादात्मक परिस्थितीतच ओव्हरहेड केबलना परवानगी द्यावी, यावर एकमत झाले.
अंडरग््रााउंड केबल टाकताना ओपन ट्रेचिंग आणि एचडीडी पद्धतीला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, अत्यावश्यक परिस्थितीतच पारंपरिक खोदाई करण्यास परवानगी असेल तसेच महापालिकेच्या डक्टचा वापर बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे. सर्व परवानग्या ’वन विंडो’ प्रणालीद्वारे ऑनलाइन देण्यात येणार असून, खोदाईपूर्वी महापालिकेला पूर्वकल्पना देणे आवश्यक असेल. याशिवाय, केबल टाकण्यापूर्वी रस्त्याखालील सेवा वाहिन्यांचा ग््रााउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्व्हे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. पथदिव्यांच्या खांबांचा वापर करून केबल टाकण्यासाठी विद्युत विभागाची ’एनओसी’ आवश्यक राहील.
समितीत या अधिकाऱ्यांचा समावेश
ओव्हरहेड केबलसंदर्भात तयार होणाऱ्या एसओपीसाठी नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, पथ विभागाचे मुख्य अभियंता राजेश बनकर, विद्युत विभागाच्या शहर अभियंता मनीषा शेकटकर, आकाशचिन्ह व परवाना विभागप्रमुख माधव जगताप, राज्य शासनाच्या दूरसंचार विभागाचे संचालक तसेच बीएसएनएल, व्होडाफोन, जिओ, एअरटेल आणि टाटा टेलिकॉम या कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांचा सहभाग राहणार आहे. यासोबतच पेव टेक या कंपनीचा देखील सल्लागार म्हणून समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
लवकरच समितीची बैठक घेऊन ओव्हरहेड केबलसंदर्भातील एसओपी अंतिम केली जाईल आणि त्याची तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल.
नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिका
