निनाद देशमुख
पुणे : पुणे शहरात शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये सरकारी कार्यालये, बसस्थानके यासारख्या आस्थापनांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, दोन आठवड्यांत या परिसरातील भटक्या श्वानांना हलविणे शक्य नाही. यासाठी महापालिका नियोजन करणार असून, टप्प्याटप्प्यांनी भटक्या श्वानांना हलविण्यात येईल, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी दै. ‘पुढारी’ला दिली. सध्या पालिकेकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात श्वानांना पकडण्याची यंत्रणा व पुरेसे मनुष्यबळ नाही. तसेच श्वानांना ठेवण्यासाठी पुरेशी निवारास्थळे देखील नाहीत. त्यामुळे योग्य पद्धतीने नियोजन करण्यात येणार असल्याचे कौर म्हणाल्या. (Latest Pune News)
सार्वजनिक ठिकाणांवरील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या समस्येवर वेळीच उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने शाळा, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके आणि बस स्थानके यासारख्या सार्वजनिक आस्थापनांच्या परिसरातून सर्व भटकी कुत्री त्वरित हटवून, त्यांची नसबंदी करून त्यांना पाळीव प्राणी निवारागृहात हलवावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यातील महापालिकांना दिले आहेत. पुणे महापालिकेला देखील कोर्टाची ही ऑर्डर मिळाली असून, त्या दृष्टीने नियोजन करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. या संदर्भात माहिती देतांना कौर म्हणाल्या, न्यायालयाच्या आदेशानुसार दोन आठवड्यात भटक्या श्वानांना हलवण्यासाठी यंत्रणा तयार करण्यात येणार आहेत. टप्प्या टप्प्याने या गोष्टी करण्यात येणार आहेत. सध्या भटक्या श्वानांना पकडून त्यांचे लसीकरण केले जात आहे. त्यांची नसबंदी देखील केली जात आहे.
महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, 2018 मध्ये शहरातील भटक्या कुत्र्यांची संख्या 3 लाख 15 हजार होती. त्यानंतर 2023 मध्ये ती 1 लाख 79 हजार इतकी कमी झाली. 2018-19 मध्ये 11 हजार कुत्र्यांची नसबंदी झाली; तर 2022-23 मध्ये 27 हजार कुत्र्यांची नसबंदी झाली. त्यामुळे शहरातील भटक्या कुत्र्यांची संख्या कमी झाली. महापालिकेने भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी, रेबीज प्रतिबंधक लसीकरणावर भर दिल्याचा दावा केला आहे. प्रजनन दरही कमी झाल्याची माहिती पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. सारिका फुंदे यांनी दिली. काही प्रकरणांमध्ये पीडितांना नुकसानभरपाई द्यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, ॲनिमल वेलफेअर बोर्डाने याबाबत स्पष्ट आदेश दिलेले नाहीत.
पुण्यात भटक्या श्वानांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यात महापालिका हद्दीत 32 गावे आल्याने त्यांची संख्या वाढली आहे. महापालिकेच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, पुण्यात तब्बल दोन लाखांच्यावर भटके श्वान आहेत.
या श्वानांना पकडून त्यांचे लसीकरण आणि नसबंदी करण्याचे काम सुरू आहे. भटक्या श्वानांना पकडल्यावर ‘कोठे ठेवायचे?’ हा प्रश्न वाइल्ड लाईफ ॲनिमल बोर्ड ऑफ इंडिया व एबीसी 2023 नियमानुसार भटक्या श्वानांना पकडल्यावर त्यांना पाच दिवस निवारागृहात ठेवावे असा नियम आहे. या काळात त्यांच्यावर लसीकरण आणि त्यांची नसबंदी करणे अपेक्षित असते. श्वान बरा झाल्यावर त्याला पुन्हा जेथून पकडले तेथे सोडावे लागते असा नियम आहे. मात्र, शुक्रवारी कोर्टाने दिलेल्या आदेशात यात कोणतीही स्पष्टता नाही. कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार श्वानांना निवारागृहात ठेवा असे म्हटले आहे. तर वाइल्ड लाईफ कायद्यानुसार त्यांचे लसीकरण करून त्यांना जेथून पकडले तेथे सोडणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
महापालिकेने भटक्या श्वानांना चिप बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची सुरुवात करण्यात आली असून, 600 श्वानांना ही चिप बसविणात येणार असून, आत्तापर्यंत 3 श्वानांना चिप लावण्यात आली आहे. श्वानांवर नसबंदी शस्त्रक्रिया करताना मायक्रोचीप लावली जाणार आहे. या चिपद्वारे श्वानांची संख्या, रंग, ठिकाण, नसबंदी शस्त्रक्रिया केलेला दिनांक, लसीकरण केल्याचा दिनांक, संस्थेचे नाव, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव इत्यादी माहिती उपलब्ध होणार आहे. त्यानुषंगाने पुणे महानगरपालिकेकडे कार्यरत असलेल्या युनिव्हर्सल ॲनिमल वेलफेअर ट्रस्ट या संस्थेमार्फत कात्रज येथील नसबंदी शस्त्रक्रिया केंद्रात व लसीकरण करताना या मायक्रोचिप बसविण्यात आलेल्या आहेत.
जानेवारी 2022 ते मे 2025 या कालावधीत शहरातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये एक लाखाहून अधिक नागरिकांनी श्वानदंशावर उपचार घेतले. दरवर्षी शासकीय रुग्णालयांमध्ये श्वानदंशावर उपचार घेतलेल्या रुग्णांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2022 मध्ये 21,421, 2023 मध्ये 32, 322, 2024 मध्ये 37,524 तर 2025 च्या मे महिन्यापर्यंत 16,253 नागरिकांनी श्वानदंशावर उपचार घेतले आहेत.
पुण्यात भटक्या श्वानांना ठेवण्यासाठी केवळ 7 निवारा स्थळे आहेत. त्यात काही हजार श्वानांना ठेवण्याची क्षमता आहे. यातील तीन निवारा स्थळे महापालिकेची आहेत, तर चार खासगी आहेत. नव्याने निवारा स्थळ उभारण्याचे काम सुरू आहे.
टास्क फोर्स करणार तयार कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार शहरातील भटक्या श्वानांना पकडण्यासाठी नियोजन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी टास्क फोर्स तयार करण्यात येणार आहे. याबाबतचे योग्य नियोजन करून कोर्टाने दिलेल्या आदेशाचे आम्ही पालन करणार आहोत.
नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिका
पहिला आदेश : सर्व कुत्र्यांना उचलून निवारागृहात ठेवावे. त्यांना परत सोडू नये.
सुधारित आदेश : भटकी कुत्री उचलावीत. त्यांची नसबंदी, लसीकरण करून परत
सोडावे. मात्र उग्र स्वभावाचे व रेबीज लस न दिलेले सोडू नयेत.
सुधारित आदेशात पुन्हा बदल : भटक्या कुत्र्यांना परत सोडू नये हे आदेश अंतिम नव्हते; शनिवारी बदलले गेले. शेवटी परत सोडू नये यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
या आदेशासाठी क्षेत्र सुरुवातीला दिल्ली होते. नंतर सर्व देशातील प्रकरणांचा विचार होऊन देशभरातील सार्वजनिक संस्था, स्थानके, शाळा, खेळांची मैदान इत्यादी ठिकाणांचा समावेश करण्यात आला.
याबाबत अंतिम आदेश देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मानवांची सुरक्षा महत्त्वाची आहे. विशेषतः लहान मुलांना धोका जास्त आहे. अनियंत्रित कुत्र्यांचे आक्रमक वर्तन, रेबीज व रोगांचा फैलाव्यामध्ये संतुलन साधणे हा आदेशामागचा उद्देश असून, राज्यशासन, महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी याची अंमलबजावणी करायची गरज आहे.
