निनाद देशमुख
पुणे: भटक्या श्वानांच्या वाढत्या उपद्रवामुळे पुणेकर हैराण झाले आहेत. या प्रश्नावर नियंत्रण आणण्याऐवजी महापालिकेचे धोरणच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. एकीकडे श्वानांच्या नसबंदी कार्यक्रमासाठी निधी अपुरा असल्याची सबब दिली जाते, तर दुसरीकडे फीडिंगसाठी तब्बल एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमांवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. शहरात प्राणिप्रेमींमार्फत महापालिकेची परवानगी न घेता अनेक फीडिंग पॉइंट चालवले जातात. यामुळे देखील शहरात भटक्या श्वानांची संख्या वाढत आहे. मात्र, शहरात केवळ 88 अधिकृत फीडिंग पॉइंट असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. हे अनधिकृत फीडिंग पॉइंट आता नागरिकांची डोकेदुखी ठरत आहेत.
शहरातील विविध भागांमध्ये गल्लीबोळांपासून ते मुख्य रस्त्यांपर्यंत भटक्या श्वानांसाठी अनधिकृत फीडिंग पॉइंट उभारण्यात आले आहेत. कोणतीही परवानगी, नियम किंवा नियंत्रण नसताना ठराविक ठिकाणी रोज अन्न टाकले जात असल्यामुळे त्या भागात श्वानांचे टोळके तयार होत आहेत. परिणामी, नागरिकांना रस्त्यावरून चालणेही धोकादायक बनले असून, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक यांना विशेष त्रास सहन करावा लागत आहे. या फीडिंग पॉइंटवरून स्थानिक नागरिक आणि प्राणिप्रेमी यांच्यात वारंवार वाद होत असल्याचेही समोर आले आहे. तक्रार केल्यास उलट वाद वाढतो, तर प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची भावना आहे. ‘आम्ही तक्रार करतो, पण कारवाई होत नाही. उलट आमच्यावरच दबाव आणला जातो,’ अशी भावना अनेक भागांतील नागरिकांची आहे.
नुकत्याच झालेल्या पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही हा मुद्दा गाजला. काही नगरसेवकांनी प्रशासनाला जाब विचारत, अधिकृत आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष स्थिती यामधील तफावत उघड केली. ‘पालिका 88 फीडिंग पॉइंट सांगते, पण प्रत्यक्षात प्रत्येक प्रभागात अनेक बेकायदेशीर पॉइंट सुरू आहेत. याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे का?’ असा सवाल सभागृहात उपस्थित झाला. शहरात नागरिकांची डोकेदुखी ठरणारे फीडिंग पॉइंट बंद करण्याऐवजी आरोग्य विभागाने आणखी फीडिंग पॉइंट उभारण्यासाठी 1 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. नसबंदी कार्यक्रमासाठी निधी नाही, पण फीडिंगसाठी कोटी रुपये कसे? असा थेट सवाल देखील सभागृहात उपस्थित करण्यात आला. नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याऐवजी फीडिंगसाठी मोठ्या निधीची तरतूद करणे आणि बेकायदेशीर फीडिंग पॉइंट्सवर कोणतीही कारवाई न करणे यामुळे प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद ठरत आहे.
श्वान निर्बीजीकरणाचा दावा ठरला फोल
महापालिकेकडून श्वान निर्बीजीकरण आणि लसीकरण कार्यक्रम राबविण्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसून येत नाही. उलट, बेकायदेशीर फीडींग पॉइंटमुळे हे प्रयत्न निष्फळ ठरत असल्याची टीका होत आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनत असताना, दुसरीकडे महापालिका केवळ कागदी आकडे मांडण्यात व्यस्त चित्र आहे. त्यामुळे शहरातील बेकायदेशीर फीडींग पॉइंट्सवर तातडीने बंदी घालावी, अशी मागणी देखील होत आहे.
काय आहे फीडिंग पॉइंटची नियमावली?
महानगरपालिका हद्दीतील भटक्या श्वानांना खाऊ घालण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीमध्ये एसपीसीए यांचे प्रतिनिधी, स्थानिक पोलिस स्टेशन प्रतिनिधी, सोसायटीमधील प्रतिनिधी, महापालिकेचे प्रतिनिधी यांच्या सहभागाने फीडिंग पॉइंट बनविण्यात येतात. महापालिकेच्या हद्दीमध्ये आतापर्यंत 88 फीडिंग पॉइंट बनविण्यात आले आहेत.
अशी आहे परिस्थिती
अधिकृत फीडिंग पॉइंट : 88 (पालिकेची माहिती)
प्रत्यक्ष संख्या : शेकडो (नागरिकांचा आरोप)
अनेक भागांत महापालिकेच्या परवानगी शिवाय फीडिंग पॉइंट सुरू
नागरिकांना होणारे त्रास
श्वानांच्या टोळक्यांमुळे रस्त्यावर भीतीचे वातावरण
लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिक धोक्यात
दुचाकीस्वारांवर हल्ल्याच्या घटना
तक्रारींवरून स्थानिक वाद
समस्येची प्रमुख कारणे
रस्त्यावर पडणारा कचरा
अनियंत्रित व बेकायदेशीर फीडिंग
नियमन व नियंत्रणाचा अभाव
अपुरी निर्बीजीकरण मोहीम
सभागृहात उपस्थित मुद्दे
फीडिंग पॉइंटच्या अधिकृत व प्रत्यक्ष आकड्यांत मोठी तफावत
प्रशासनाची निष्क्रियता
कारवाईचा अभाव
स्पष्ट धोरणाची गरज
आमच्या सोसायटीच्या बाहेर काही नागरिक भटक्या श्वानांना मोठ्या प्रमाणात खाद्य देतात. त्यांच्यासाठी शेल्टर देखील तयार केले आहेत. आमच्या परिसरात आणखी काही मोजके श्वान होते. त्यांना आयते खाद्य मिळत असल्याने आता त्यांची संख्या वाढली आहे. हेच श्वान आता सोसाटीतील नागरिकांवर रात्रीच्या वेळी धावून येतात. त्यामुळे आता बाहेर फिरण्याची आम्हाला भीती वाटते.
सोनाली गायकवाड, एस 3 प्राइम सोसायटी, सूस
