पुणे: सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्लूडी) मालकीच्या जागेवर प्रत्यक्षात झोपडपट्टी अस्तित्वात नसतानाही चक्क झोपडपट्टी असल्याचे दाखवून झोपडपट्टी पुनर्वसनाची योजना (एसआरए) राबविण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. या प्रकारामुळे सरकारी जागेवर डल्ला मारत एसआरएच्या माध्यमातून कोट्यवधींच्या टीडीआरची लूट करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. एसआरएचे अधिकारी आणि बिल्डर यांच्या संगनमतातून हा घोटाळा करण्यात आल्याची चर्चा आहे.
पिंपरी सिटी स. नं. 3923 (पी) व 4663 (पी) येथील 3 हजार 332 चौरस मीटर जागेवर पीडब्लूडीची सॅनिटरी चाळ अस्तित्वात होती. या चाळीत पीडब्लूडीचे कर्मचारी वास्तव्यास होते. तसेच याठिकाणीच पिंपरी पुलाच्या खाली भाटनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील 10 झोपडपट्टीधारकांचे तात्पुरत्या स्वरूपातील संक्रमण शिबिर करण्यात आले होते. असे असतानाच जुलै 2024 मध्ये ’वाकडकर पाटील असोसिएट्स एलएलपी’ या विकसकाने या जागेवर 147 झोपड्या असल्याचे दाखवून त्यांच्या पुनर्वसनासाठी एसआरए योजना राबविण्याचा प्रस्ताव दाखल केला.
धक्कादायक म्हणजे एसआरएच्या सर्व यंत्रणांमधून या प्रस्तावावर कार्यवाही झाली आणि अवघ्या दोन महिन्यांत म्हणजेच 21 ऑगस्ट 2024 रोजी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांनी ही योजना जारी करून टाकली. यामधील धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या जागेवर एसआरएची योजना मंजूर करण्यात आली. त्याठिकाणी अगदी पाच ते सात वर्षांपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची चाळ होती आणि त्यात या विभागाचे कर्मचारी राहत होते. असे असताना भाटनगर एसआरएच्या संक्रमण शिबिरातील दहा झोपडपट्टीधारक अन्य इतरत्रचे झोपडपट्टी व बोगस लाभार्थी दाखवून एसआरए मंजूर करण्यात आली.
झोपडपट्टी असल्याचे पुरावेच नाहीत
पिंपरी सॅनिटरी चाळीच्या ज्या जागेवर झोपडपट्टी असल्याचे दाखवून एसआरएची योजना राबविण्यात आली, त्याठिकाणी झोपडपट्टी असल्याचा पुरावाच नसल्याचे समोर आले आहे. एसआरएकडून मशाल या संस्थेमार्फत जो सर्व्हे करण्यात आला होता, त्यामध्येही ही जागा रिकामी दाखविण्यात आली आहे. तसेच योजना मंजूर होण्यापूर्वी याठिकाणी पीडब्लूडीची चाळ जागेवर अस्तित्वात होती. असे असताना या सरकारी जागेवर एसआरए योजना नक्की कशाच्या आधारे मंजूर करण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अगदी दहा-पंधरा वर्षांतील गुगल इमेज तपासल्यास याठिकाणी झोपडपट्टी नव्हतीच याचा पर्दाफाश होऊ शकणार आहे.
झोपडपट्टीसदृश्य असल्याचे भासवून योजना
सॅनिटरी चाळीच्या जागेवर घोषित झोपडपट्टी नाही. मात्र, एसआरएच्या कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी यांनी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून याठिकाणी झोपडपट्टीसदृश्य परिस्थिती असल्याचा अहवाल 1 नोव्हेंबर 2023 रोजी दिला असल्याच्या अहवालानुसार याठिकाणी एसआरए योजनेचा घाट घातला आहे.
सीईओ नीलेश गटणे यांच्या कार्यकाळातच घोटाळा
पिंपरीतील मिलिंदनगर, विठ्ठलनगर-नेहरूनगर पाठोपाठ आता सॅनिटरी चाळच्या एसआर योजनेतील घोटाळा उघड झाला आहे. यामधील धक्कादायक बाब म्हणजे मिलिंदनगरपासून सॅनिटरी चाळ एसआरए योजनेपर्यंतच्या ह्या सर्व योजना तत्कालीन सीईओ नीलेश गटणे यांच्या काळातच मंजूर झाल्या आहेत. या सर्व योजनांमध्ये प्रचंड अनियमितता झाली असून, गटने यांचाच आशीर्वाद त्यांना लाभला असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
