निनाद देशमुख
पुणे: सिंहगड रस्ता परिसरातील एकतानगर, विठ्ठलनगर आणि निंबजनगर येथील रहिवाशांसाठी पावसाळा म्हणजे आजही जीवघेणी धास्तीच. दोन वर्षांपूर्वी जुलै २०२४ मधील महापुरानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या भागाचे पुनर्वसन आणि कायमस्वरूपी पूरप्रतिबंधक उपाययोजनांची घोषणा केली होती. मात्र, वर्ष उलटून गेले, तरी पुनर्वसनाचा प्रस्ताव आणि ३०० कोटी रुपयांच्या सीमाभिंतीचा प्रकल्प मंत्रालयातच अडकून पडला आहे.
महापालिकेच्या अधिकृत सर्वेक्षणानुसार, मुठा नदीच्या निळ्या पूररेषेत १,३८३ सदनिका आणि ६७ व्यावसायिक दुकाने येतात. खडकवासला धरणातून २५ ते ३० हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग झाला की, या परिसरात काही तासांत पाणी शिरते. घरांबरोबरच लाखो रुपयांचे संसारोपयोगी साहित्य आणि दुकानदारांचा मालही पुराच्या पाण्यात वाहून जातो. तरीही गेल्या दोन वर्षांत प्रशासनाकडून प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस उपाययोजना झालेली नाही.
महापालिकेने वडगाव खुर्द ते राजाराम पूल या ४.१० किलोमीटर पट्ट्यात नदीकाठ संरक्षक भिंत उभारण्याचा प्रस्ताव तयार करून राज्य शासनाकडे निधीची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर क्लस्टर पुनर्वसनाचाही प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. मात्र, तीनवेळा पत्रव्यवहार करूनही निर्णय न झाल्याने हा प्रश्न अधिकच रखडला आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे केंद्र, राज्य आणि महापालिकेत सत्ताधारी पक्षाची सत्ता असतानाही पूरग्रस्त नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. रहिवाशांना विश्वासात घेऊन पुनर्वसनाचा तोडगा काढण्यात लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन दोघांनाही यश आलेले नाही. परिणामी, प्रत्येक पावसाळ्यात १,३८३ कुटुंबे आणि ६७ दुकानदारांना जीव मुठीत धरून राहावे लागत आहे.
‘क्लस्टर’वर मतभेद; प्रश्न मात्र कायम
एकतानगर परिसरातील काही रहिवासी पुनर्वसनाच्या बाजूने आहेत, तर अनेकांना त्याच ठिकाणी पुनर्विकास हवा आहे. या मतभेदांमुळे क्लस्टर योजनेवर एकमत होत नसल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, नागरिकांमध्ये समन्वय साधून निर्णय घेण्यात प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींना अद्याप यश आलेले नाही.
तिन्ही पत्रांची मंत्रालय घेईना दखल
१२ डिसेंबर २०२४ : पुनर्वसनाचा तांत्रिक प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे.
४ मार्च २०२५ : सीमाभिंत व आपत्ती निधीसाठी स्मरणपत्र.
१९ मे २०२५ : दुसरे स्मरणपत्र. या तीन्ही पत्रांनंतरही राज्य शासनाकडून कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. तसेच क्लस्टर डेव्हलपमेंट आणि सीमाभिंतीचा प्रश्न प्रलंबित आहे.
एकतानगर परिसरातील पुनर्वसन आणि क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या प्रस्तावाबाबत स्थानिक नागरिकांमध्ये एकमत नाही. काही रहिवाशांना पुनर्वसन हवे आहे, तर अनेक नागरिकांची त्याच ठिकाणी पुनर्विकास व्हावा, अशी भूमिका आहे. नागरिकांवर कोणताही निर्णय लादणे योग्य ठरणार नाही. त्यांच्या संमतीनंतरच पुढील प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे. पुनर्वसन ही अत्यंत वेळखाऊ आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया असून, त्यासाठी जागा, सदनिका, मालकी हक्क यांसह अनेक बाबींचा विचार करावा लागतो. या विषयावर स्थानिक नागरिक, अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि राज्य शासन यांच्यासोबत बैठक घेऊन सर्वांच्या सहमतीने योग्य तो निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
मंजूषा नागपुरे, महापौर
एकतानगर आणि विठ्ठलनगर परिसरात नदीच्या पुराचे पाणी शिरण्यापासून संरक्षण मिळावे, यासाठी नदीकाठ सुधारणा प्रकल्पांतर्गत संरक्षक सीमा भिंत उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या कामासाठी आवश्यक निधीची मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे. तसेच, या परिसरातील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी क्लस्टर योजना राबविण्याचा प्रस्तावही राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे.
अनिरुद्ध पावसकर, शहर अभियंता
