पुणे: शहरातील रस्त्यांची अक्षरशः चाळण होण्यामागे केवळ पाऊस नव्हे, तर महापालिकेच्या पथ विभागासह विविध विभागांचा भोंगळ कारभारच जबाबदार असल्याची धक्कादायक कबुली स्वतः महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली आहे. रस्ते खोदल्यानंतर नियमानुसार ४८ तासांत त्यांची दुरुस्ती होणे अपेक्षित असताना तसे झालेच नाही. एका विभागाने रस्ता खोदला, तर दुसऱ्या विभागाने तो व्यवस्थित बुजवला नाही.
परिणामी, पावसाचे पाणी रस्त्याखाली जाऊन शहरभर खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण झाल्याचे आयुक्तांनी स्पष्टपणे मान्य केले. पत्रकारांशी संवाद साधताना आयुक्तांनी खड्ड्यांवर तब्बल तीन तास बैठक घेतल्याची माहिती दिली. शहरातील सर्व खड्डे 'मिशन मोड'मध्ये बुजविण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, पावसाळ्याचा मोठा कालावधी संपत आला तरी नागरिकांना खड्ड्यांतूनच प्रवास करावा लागत असल्याने प्रशासनाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, एमएनजीएल, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज आदी विभागांकडून मोठ्या प्रमाणावर रस्ते खोदण्यात आले. मात्र, खोदकामानंतर करण्यात आलेले 'री-स्टेटमेंट' निकृष्ट दर्जाचे झाले किंवा अनेक ठिकाणी झालेच नाही. त्यामुळे पावसाचे पाणी थेट रस्त्याच्या बेसमध्ये शिरले आणि रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. हे नियोजनशून्य कामच खड्ड्यांचे मुख्य कारण ठरल्याचे त्यांनी सांगितले. शहरात आजही नगर रस्ता, कात्रज-कोंढवा मार्ग, गणेशखिंड रस्ता, सहकारनगर, गंगाधाम परिसर, समाविष्ट गावांतील मुख्य रस्ते, तसेच अनेक महत्त्वाच्या मार्गांवर मोठमोठे खड्डे असल्याची वस्तुस्थिती असून, आयुक्तांनीही अनेक ठिकाणी परिस्थिती गंभीर असल्याचे मान्य करीत, रस्ते दुरुस्तीच्या रखडलेल्या निविदा तातडीने मार्गी लावून ऑक्टोबरपर्यंत शहरातील खड्डे दुरुस्त करण्यात येईल, असे सांगितले.
आयुक्तांनी सांगितले, की सध्या कोल्ड मिक्स, हॉट मिक्स आणि पेव्हर ब्लॉक अशा विविध पद्धतींनी सुमारे आठ हजार चौरस मीटर क्षेत्रातील खड्डे बुजविण्यात आले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील खड्ड्यांची संख्या पाहता ही कारवाई अपुरी असल्याचे चित्र आहे. रखडलेल्या निविदांमुळे रस्ते, ड्रेनेज आणि दुरुस्तीची अनेक कामे ठप्प असल्याचाही मुद्दा समोर आला. काही निविदांमध्ये हस्तक्षेप, दबाव आणि निर्णय प्रक्रियेत होणारा विलंब यामुळे लहान-मोठी विकासकामे रखडल्याची खंतही आयुक्तांनी व्यक्त केली. पथ विभागातील निविदा प्रक्रिया शंभर टक्के पारदर्शक असली पाहिजे, अन्यथा दोषींना उघडे पाडू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
आयुक्तांनी मान्य केलेली खड्ड्यांची प्रमुख कारणे
रस्ते खोदल्यानंतर वेळेत 'री-स्टेटमेंट' न होणे.
४८ तासांत दुरुस्ती करण्याच्या नियमाचे पालन न होणे.
पथ, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा आणि एमएनजीएल विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव.
पावसाचे पाणी रस्त्याच्या बेसमध्ये शिरल्याने मोठ्या प्रमाणात खड्डे.
दुरुस्तीच्या निविदा रखडल्याने कामांना विलंब.
वॉर्डस्तरावरील देखरेख आणि जबाबदारीत त्रुटी.
पुणेकरांचे प्रश्न अनुत्तरित
पावसाळा संपत आला तरी प्रमुख रस्ते खड्डेमुक्त का झाले नाहीत?
४८ तासांत रस्ता दुरुस्तीचा नियम पाळला का गेला नाही?
निकृष्ट 'री-स्टेटमेंट' करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई होणार का? रखडलेल्या निविदांना जबाबदार कोण?
शहरातील खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातांची जबाबदारी कोण घेणार?
एक विभाग रस्ता खोदतो, दुसरा विभाग तो व्यवस्थित बुजवत नाही. ४८ तासांत 'री-स्टेटमेंट' व्हायला हवे होते; पण ते झालेच नाही. त्यामुळे पावसाचे पाणी रस्त्याच्या आत जाऊन खड्डे पडले. खड्ड्यांच्या दुरुस्तीच्या निविदा आणि छोट्या कामांमध्ये शंभर टक्के पारदर्शकता हवी. या प्रक्रियेत होणारा हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही.
नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका
