पुणे: समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत गेली अनेक वर्षे कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. दि. ३० जून २०२६ रोजीपर्यंत १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या ३ हजार २७६ कर्मचाऱ्यांना एकवेळची विशेष बाब म्हणून समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यावर नियुक्ती देण्याचा शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत महाराष्ट्र शासन अवर सचिव अनिरुध्द कुलकर्णी यांनी मंगळवारी जाहीर केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशी आणि मंत्रिमंडळ बैठकीतील मंजुरीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे दीर्घकाळ अभियानात कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवा व वेतनाबाबत दिलासा मिळणार आहे.
शासन निर्णयानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या कंत्राटी पदांची शालेय शिक्षण विभाग अथवा इतर विभागातील नियमित मंजूर पदांशी समकक्षता निश्चित केली जाणार आहे. त्यानंतर वित्त विभागाच्या मान्यतेने समकक्ष वेतनश्रेणी निश्चित करून अधिसंख्य पदांची निर्मिती केली जाईल. वेतन निश्चित करताना सातव्या वेतन आयोगानुसार संबंधित पदाची वेतनश्रेणी विचारात घेतली जाणार आहे. या कर्मचाऱ्यांचे सध्या मिळणारे वेतन संरक्षित राहणार असून, त्यांना मूळ वेतनासोबत महागाईभत्ता आणि प्रवासभत्ताही देण्यात येणार आहे.
मात्र, या अधिसंख्य पदांवरील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना, निवृत्तिवेतन किंवा कुटुंब निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ मिळणार नाही. सध्या लागू असलेल्या रजा त्यांना लागू राहतील. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ही अधिसंख्य पदे व्यक्तीसापेक्ष असतील. संबंधित कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर, राजीनामा दिल्यानंतर, मृत्यू किंवा अन्य कारणाने सेवा संपुष्टात आल्यास ते पद आपोआप रद्द होईल.
यापुढे भरती सेवा करार पद्धतीने
समग्र शिक्षा अभियानातील मनुष्यबळाची नियुक्ती थेट कंत्राटी पद्धतीने न करता बाह्यस्रोत किंवा सेवा करार पद्धतीने करण्याचेही निर्देश शासनाने दिले आहेत. भविष्यात नियमितीकरणाच्या मागण्या निर्माण होऊ नयेत, यासाठी ही व्यवस्था लागू करण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
