

पुणे: शहरातील नदीकाठ सुशोभीकरणाचे काम सुरू असताना नदीपात्रात मध्यरात्री तब्बल 20 ट्रक राडारोडा टाकल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आल्यानंतर महापालिकेला खडबडून जाग आली. या प्रकरणी महापालिकेने तातडीने कारवाई करत नदीपात्रात राडारोडा टाकणाऱ्या आकांक्षा डेव्हलपर्सचे बांधकाम कामकाज थांबवून जागा सील केली आहे. तसेच, या बांधकाम व्यावसायिकावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्याला 10 लाखांचा दंड ठोठावला आहे, अशी माहिती आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. असे प्रकार भविष्यात खपवून घेतले जाणार नाहीत. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे देखील राम यांनी सांगितले.
टिळक पुलाच्या शेजारी नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर राडारोडा टाकण्यात आल्याने प्रशासनावर टीकेची झोड उठली होती. महापालिकेच्या मुख्यालयासमोरच हा प्रकार घडल्याने आयुक्त नवल किशोर राम यांनी तत्काळ दोषींना शोधून कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. बुधवारी रात्रीच विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. पहाटे 2 वाजेपर्यंत प्रशासनाने राडारोडा कुठून आणला गेला, याचा तपास केला.
गुरुवारी (ता. 12) सकाळपासून पुन्हा तपास सुरू केला. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे हा राडारोडा शिवाजीनगरमधील तोफखाना परिसरातून आणल्याचे निष्पन्न झाले. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून आकांक्षा डेव्हलपर्सला बांधकामासाठी परवानगी दिली असून, त्याच विकसकाकडून नदीपात्रात राडारोडा टाकल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतर महापालिकेने बांधकाम व्यावसायिक निहाल शेख यांना नोटीस बजावून काम तातडीने बंद करण्याचे आदेश दिले. संबंधित बांधकामस्थळ सील केले असून, त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच 10 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावल्याची माहिती आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली.
महापालिकेजवळच झालेला प्रकार गंभीर असून, याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या बांधकाम निरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता तसेच संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावरही कारवाई करावी, असे आदेश महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी दिले आहेत.
राडारोडा टाकण्यासाठी पालिकेकडून स्वतंत्र व्यवस्था
राडारोडा टाकण्यासाठी महापालिकेकडून स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्यात आली असून, बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यांचा मलबा अधिकृत सीएनडी प्रकल्पावरच टाकणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. त्यासाठी चलन भरणे आवश्यक असेल. बांधकाम विभागाकडून प्लिंथ तपासणीदरम्यान हे चलन तपासले जाणार असून, चलन नसल्यास प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, अशी नवी कार्यपद्धती राबविण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
पुण्याची नदी स्वच्छ व सुंदर करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असताना काही जण बेजबाबदारपणे वागत आहेत. नदीपात्रात किंवा अन्यत्र राडारोडा टाकण्याचे प्रकार यापुढे सहन केले जाणार नाहीत. कोणालाही सोडले जाणार नाही.
नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिका