पुणे: शहराच्या हद्दीलगतची 23 गावे महापालिकेत आल्यानंतर त्यांना सोयीसुविधा महापालिकेने पुरवायच्या आणि त्या गावांचा विकास आराखडा, बांधकाम परवान्यांचे अधिकार पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) बहाल केले होते. त्यामुळे या गावातील बकालपणा वाढत गेला. या त्रुटी समोर आल्यानंतर अखेर राज्य सरकारने या 23 गावांचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून मनपाकडे अधिकार प्रदान केले. यासंदर्भात बुधवारी (दि. 11) आदेश काढण्यात आले आहेत.
पुणे शहराच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी राज्य सरकारने 30 जून 2021 रोजी हद्दीलगतची 23 गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे पुणे मनपाची हद्द ही 518 चौरस किलोमीटर इतकी होऊन क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने राज्यातील सर्वात मोठी महापालिका ठरली. पण या गावांचा एकत्रित विकास आराखडा तयार करण्याचे काम पीएमआरडीएच्या माध्यमातून सुरू असल्याने या गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेला न देता पीएमआरडीएकडेच कायम ठेवण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला.
दरम्यान, सप्टेंबर महिन्यात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हडपसर भागातील नागरी समस्याबाबत पाहणी दौरा केला. त्यावेळेस महापालिका हद्दीतील काही बड्या बिल्डरांकडून स्थानिक नागरिकांची अडवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारी त्यांच्याकडे आल्या होत्या.
अतिक्रमणांवर कारवाई करणे शक्य
समाविष्ट 23 गावांचे बांधकामाचे अधिकार हे महापालिकेकडे नसल्याने महापालिकेकडून या भागातील अवैध बांधकामांवर कारवाई केली जात नव्हती. हे अधिकार पीएमआरडीएकडे होते. मात्र, आता हे अधिकार महापालिकेला मिळाल्याने अतिक्रमणे, अवैध बांधकामे यांच्यावर कारवाई करणे शक्य होणार आहे.
या गावांचे अधिकार पालिकेकडे आले
म्हाळुंगे, सूस, बावधन बुद्रुक, किरकटवाडी, पिसोळी, कोंढवे धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी बुद्रुक, नऱ्हे, होळकरवाडी, औताडे हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सणसनगर, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, निंबाळकरवाडी, जांभूळवाडी, कोल्हेवाडी आणि वाघोली.
