पुणे: सातबारा उताऱ्यातील हस्तलिखित दोष दुरुस्त करण्यासाठी महसूल अधिनियमाच्या कलम 155चा गैरवापर केल्याप्रकरणी जिल्ह्यातील 40 अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार असल्याचे संकेत खुद्द महसूलमंत्र्यांनी दिल्यानंतर या अधिकाऱ्यांना आता स्वेच्छा नियुक्ती किंवा अकार्यकारी पदाचा पर्याय देण्याचे सांगण्यात आले आहे. पर्याय द्या, अन्यथा मिळेल ती बदली स्वीकारा, असा थेट इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
सातबारा उताऱ्यांमधील चुकांच्या दुरुस्तीचे अधिकार महसूल अधिनियमातील कलम 155 नुसार तहसीलदारांना दिले आहेत. मात्र, यात अनेक गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे आल्या होत्या. त्यात सर्वाधिक तक्रारी पुणे जिल्ह्यात आढळल्याने राज्य सरकारने नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती.
समितीने आपला अहवाल नुकताच राज्य सरकारला सादर केला आहे. या अहवालात जिल्ह्यातील 15 अधिकारी अतिगंभीर, 82 गंभीर आणि 55 अधिकारी मध्यम स्वरूपाच्या अनियमिततेत दोषी आढळले आहेत. समितीच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारने कारवाई निश्चित केली आहे. ‘अ’ वर्ग (अतिगंभीर) 13 प्रकरणांत फौजदारी कारवाई आणि कठोर विभागीय चौकशी होणार आहे.
राज्य सरकारने या प्रकरणांतील 15 अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविले आहे, तर ‘ब’ वर्गातील (गंभीर) 247 प्रकरणांत विभागीय चौकशी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची पुणे विभागाबाहेर अकार्यकारी पदावर बदली करण्यात येणार असल्याचे बावनकुळे स्पष्ट केले आहे. येत्या दोन ते तीन दिवसांत ही कारवाई प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
या अधिकाऱ्यांना पुण्याबाहेर अकार्यकारी पदावर पाठविण्यात येणार असून, ज्या प्रकरणांच्या फायली गहाळ आहेत, त्यांच्यावर सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005 नुसार फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे, असेही ते म्हणाले.
