भामा आसखेड धरणग्रस्तांसाठी पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या जमिनीवरील पुनर्वसनासाठी राखीव शेरे राज्य शासनाच्या मान्यतेशिवाय उपायुक्त पुनर्वसन सुधीर जोशी यांनी कमी केल्याने दै. 'पुढारी'त वृत्त प्रसिद्ध होताच हा बेकायदेशीर आदेश अखेर आज गुरुवारी (दि. १४) जोशी यांनीच रद्द केले आहे.
पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या जमिनीवरील राखीव शेरे कमी करण्याचा अधिकार राज्यशासनाला असताना पुण्याच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयातील पुनर्वसन उपायुक्त सुधीर जोशी यांनी स्वतःच्या अधिकारात हवेली तालुक्यातील वाडे बोल्हाई गावातील सोळा गटांच्या शेत जमिनीवरील पुनर्वसनाचे राखीव शेरे कमी केले होते.
याबाबत दै. 'पुढारी'ने १३ ऑक्टोबर रोजी 'पुनर्वसनाचे शेरे कमी करण्यासाठी ठराविक गटावरच मेहेरबानी' तसंच १४ ऑक्टोबर रोजी 'राखीव शेरे कमी करण्याची चौकशी करा', या मथळ्याखाली बातम्या प्रसिद्ध केल्या होत्या. तर शिरूर- हवेलीचे आमदार अशोक पवार यांनी तालुक्यातील सर्व गावातील पुनर्वसनाचे राखीव शेरे तात्काळ कमी करावे अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांना दिला होता.
या बेकायदेशीर आदेशाची गंभीर दखल महसूल प्रशासनाने घेऊन महसूल यंत्रणा खडबडून जागी झाली अखेर महसूल उपायुक्त सुधीर जोशी यांनी हवेली तालुक्यातील वाडेबोल्हाई येथील ज्या सोळा गटांचे शेरे कमी करण्याचे आदेश दिले होते, त्यांनांच दिलेला आदेश रद्द करावा लागला. याबाबत हवेलीच्या तहसीलदाराना जावक क्रमांक 3085/21 यानुसार पूर्वी दिलेला आदेश तात्काळ रद्द करून शासन निर्णय 5/8/2019 अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. याबाबतचे पत्र हवेलीच्या तहसीलदारांना प्राप्त झाले असून या पत्रानुसार वाडेबोल्हाई येथील गट क्रमांक 247, 262/2, 270, 275, 281, 339, 340, 348, 353, 362, 373, 404, 412, 424, 469, 497 या गटावरील पुनर्वसनाचे कमी झालेले शेरे वरील आदेशाने फेरफार रद्द होऊन या गटावर पुन्हा पुनर्वसनाचा राखीव शेरा येणार आहे.
याबाबतीत दै. 'पुढारी'ने पाठपुरावा केल्याने तालुक्यातील शेतकऱयांना न्याय मिळाला असून या बेकायदेशीर आदेशाला भविष्यात आव्हान झाले असते यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असते. सध्या शासन निर्णय 5/8/2019 नुसार जिल्हाधिकाऱयांनी शासनाला प्रस्ताव पाठविला असून यामध्येही यागटांचा समावेश आहे. त्यामुळे वाडेबोल्हाई येथील कोणत्याच शेतकऱयांचे नुकसान होणार नाही. दै. 'पुढारी'ने महसूलच्या बेकायदेशीर कामाबाबत आवाज उठविल्याने त्यांचा भोंगळ कारभार उघड झाला म्हणून शेतकरी वर्गातून दै. 'पुढारी'चे अभिनंदन होत आहे.
बेकायदेशीर आदेश जरी रद्द केला असला तरी नियम बाह्य काम केल्याने महसूल यंत्रणेवर विभागीय आयुक्त सौरभ राव काय कारवाई करणार हे पाहणे औत्सुक्याचे होणार आहे. कारण यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक झाली असून आर्थिक पिळवणूक झाल्याची चर्चाही दबक्या आवाजात हवेली तालुक्यात होत आहे. त्यामुळे सत्य बाहेर येणे ही गरज असल्याचे चर्चा तालुक्यात आहे.
